जिल्हा परिषद(Zilla Parishad) आणि पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत कार्यकर्त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे की, जिल्हा परिषदेत 5 आणि पंचायत समितीमध्ये 2 सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करावी यासाठी हे पत्रक देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सुधारणेनंतर ग्रामीण स्तरावर सक्रिय, समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (Zilla Parishad)व पंचायत समिती अधिनियमातील मर्यादित तरतुदी सुधारून अधिक कार्यकर्त्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळावी.याशिवाय पात्र, पण निवडणूक लढवू शकत नसलेल्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची सोय यामुळे मिळणार आहे.दरम्यान,यापूर्वी नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये संख्याबळानुसार स्वीकृत सदस्य घेतले जात होते; आता ZP व पंचायत समितीतही हे लागू होणार. त्यामुळे आता राज्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनेक इच्छुक कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार नाही, तर या सुधारणेद्वारे पक्षाचे हाडाचे कार्यकर्ते व पात्र उमेदवार योग्य प्रतिनिधित्व मिळवू शकतील.
हेही वाचा :
बायको बॉयफ्रेंडसोबत हॉटेलमध्ये; संतापलेल्या पतीने केला ‘तो’ धक्कादायक प्रकार…
PF खात्यातून सर्व पैसे काढू शकता, नवा नियम जाणून घ्या….
माकडाने पळवली ५० हजारांची बॅग; झाडावर चढला, केला ५०० रुपयांच्या नोटांचा वर्षाव..