मोफत मासिक रेशन योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या २.२५ कोटी लोकांची नावे केंद्र सरकारने(government) रेशन कार्डमधून काढून टाकली आहेत. नावे काढण्यात आलेले लोक या योजनेसाठी अपात्र होते. या योजनेअंतर्गत दरमहा गरिबांना ५ किलो मोफत अन्नधान्य मिळते. तथापि, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत अनेक अपात्र लोक ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत, मासिक उत्पन्न मर्यादा ओलांडतात किंवा कंपन्यांचे संचालक आहेत यांचा या यादीत समावेश असल्याचे आढळून आले. अशा सुमारे २.२५ कोटी अपात्र लाभार्थ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी दिली.
संजीव चोप्रा म्हणाले की, राज्य सरकारांकडून पात्र लाभार्थी यादीत समाविष्ट केली जातात. केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने अपात्र लाभार्थीची ओळख पटवली आहे.२०१३ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात (एनएफएसए) ग्रामीण लोकसंख्येच्या ७५ टक्के आणि शहरी लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकसंख्येला या योजनेत समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे दोन तृतीयांश लोकसंख्येचा समावेश आहे, जी २०११ च्या जनगणनेनुसार ८१३.५ दशलक्ष आहे. लाभार्थी ओळखणे आणि रेशन कार्ड जारी करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. अपात्र लाभार्थी काढून टाकणे आणि कायद्याअंतर्गत पात्र लाभार्थी जोडणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.
कायद्यानुसार, अंत्योदय अन्न योजनाअंतर्गत प्रत्येक(government) कुटुंब दरमहा ३५ किलो धान्य मिळण्यास पात्र आहे. प्रत्येक व्यक्ती दरमहा ५ किलो धान्य मिळण्यास पात्र आहे. देशात १९ कोटींहून अधिक रेशनकार्डधारक आहेत, तर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदाजे ५ लाख रेशन दुकाने आहेत. या निर्णयामुळे जे पात्र आणि आर्थिकदृष्ट्या असक्षम असतील त्यांना याचा नक्की फायदा होईल. देशात जे कुपोषणाचे प्रमाण आहे ते काही प्रमाणात कमी होण्यासाठी या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. अपात्र लाभार्थी हटवल्याने पात्रांना अधिक लाभ मिळेल.
हेही वाचा :
नागरिकांनो सावधान! १९, २० नोव्हेंबरला राज्यावर मोठं संकट
हिवाळ्यात गाडीचं इंजिन होऊ शकतं खराब, ‘या’ चुका करू नका!
‘या’ व्यक्तींनी आवळ्याचे सेवन केल्यास पडेल महागात! आत्ताच जाणून घ्या…