कामगार आश्वासक कायदे श्रम प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न

Bysmartichi

Nov 24, 2025

कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी:

काँग्रेस(Congress) राजवटीत करण्यात आलेल्या कामगार विषयक कायद्यातील”औद्योगिक कलह कायदा”हा गुंतागुंतीचा होता. अटल बिहारी बाजपेयी यांनी ते पंतप्रधान असतानाच्या काळात या कायद्यात बदल केला होता. आता त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळात कामगार विषयक 29 जुने कायदे रद्द करण्यात आले असून चार नवे सुटसुटीत कायदे पूर्वलक्षी प्रभावानेअंमलात आणलेले आहेत.त्याचा देशातील सुमारे 40 कोटी कामगारांना लाभ मिळणार आहे. कायद्यातील गुंतागुंत काढून टाकून नवे कायदे केल्यामुळे केंद्र शासनाने श्रम प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कामकाजाची अट संहिता अशा चार संहितेमध्ये नवीन कामगार कायदे केंद्र शासनाने केले आहेत.

या कायद्यान्वये महिलांचे हक्क आणि असंघटित कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एक शाखा असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने या संदर्भात केंद्र शासनाकडे आग्रह धरलेला होता. देशातील हे सर्वात मोठे कामगार संघटन आहे.पूर्वी कोणत्याही औद्योगिक आस्थापनामध्ये नियुक्तीपत्रे दिली जात नव्हती, सामाजिक सुरक्षा मर्यादित होती, किमान वेतन सर्वांनाच मिळत होते असे नाही, महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याचे बंधन होतेआता यातून कामगारांना सूट देण्यात आली आहे. नियुक्तीपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. औद्योगिक आस्थापनातील सर्वच कामगारांना कर्मचाऱ्यांना आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. किमान वेतन आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. ज्या कामगारांनी वयाची चाळीशी पार केली आहे, त्यांची वार्षिक आरोग्य तपासणी बंधनकारक केली आहे.

विशेष म्हणजे एक वर्षाच्या सेवेनंतरही ग्रॅच्युइटीचा हक्क द्यावा लागणार आहे. नोकरी आणि वेतन विषयक सुरक्षितता आस्थापनांना द्यावी लागणार आहे. खऱ्या अर्थाने श्रमदेव जयते म्हणता येईल.नऊ पेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या उद्योगांना नवीन औद्योगिक कायदे लागू असणार आहेत.पूर्वी कोणत्याही उद्योगातकामगाराला शाश्वत सोयी सुविधा दिल्या जात नव्हत्या.
वेतनश्रेणी निश्चित नव्हती.सानुग्रह अनुदान सर्वच उद्योगात मिळत होते असे नाही. मालकाच्या मनात आले की तो कामगारांना उद्यापासून कामावर येऊ नको असे सांगितले जायचे. त्यामुळे नोकरीची हमी नव्हती. अनेक कारखान्यांमध्ये कामगारांचे श्रम शोषण केले जायचे.कामगारांना त्यांच्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन करावे लागत असे. संपाचे हत्यार उपसावे लागत होते. त्याला उत्तर म्हणून मालकाकडून एकतर्फी टाळेबंदी जाहीर केली जात होती.

कामगारांनी कामगार न्यायालयात किंवा औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली तर तिथे क्वचितच न्याय मिळायचा आणि मिळाला तर तो फार उशिरा मिळायचा. एकूणच या देशातश्रम(Congress) प्रतिष्ठा जपली जात नव्हती. कामगारांना नोकरीत स्थैर्य नव्हते. आर्थिक स्थिरता नव्हती.गेल्या काही वर्षात औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना बऱ्यापैकी वेतन मिळू लागले आहे. पण कामगार कायदे क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे होते.कामगार न्यायालयात, औद्योगिक न्यायालयात आपणाला न्याय मिळेल का याचीच भीती कामगारांना होती. आता केंद्र शासनाने नव्याने केलेल्या चार सुटसुटीत कायद्यामुळे कामगारांची श्रम प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वांनाच केंद्र शासनाने आश्वासित केले आहे. नवीन कामगार संहिता कामगारांसाठी विकासाची नवीन पहाट दाखवणारी आहे.नव्या कायद्यामुळे महिला कामगारांना नाईट शिफ्ट मध्ये काम करावे लागणार नाही. त्यांना एक प्रकारची सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न या कायद्यातून केला गेला आहे. असंघटित कामगारांचे काही वेगळे प्रश्न आहेत. केवळ ते संघटित नसल्यामुळे त्यांची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. आता त्यांच्यासाठी या नव्या कामगार संहितेत काही भरीव तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.