मुंबई : बहुचर्चित पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) शक्तिपीठ(Shaktipeeth) महामार्ग प्रकल्पाला अखेर सरकारने मान्यता दिली आहे. यासोबतच या महामार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळण्याचा स्थगिती आदेशही रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या निर्णयानंतर जिल्ह्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. पुढील आठवड्यात आमदार सतेज पाटील आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी बैठक होणार आहे.
सरकारने शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यातील सर्व पर्यायांचा अभ्यास करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिले आहेत. परंतु शेतकरी व स्थानिक नागरिकांनी या निर्णयाचा जोरदार विरोध दर्शविला आहे.
शक्तिपीठ(Shaktipeeth) महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा बारा जिल्ह्यांतील ३९ तालुके आणि ३७० गावांतून जाणार आहे. या मार्गामुळे तुळजापूर, माहुर आणि कोल्हापूरसह १८ धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. सरकारचा दावा आहे की महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर नागपूर-गोवा प्रवासाचा वेळ १८ तासांवरून केवळ ८ तासांवर येईल.
मात्र, स्थानिकांच्या तीव्र नाराजीमुळे हा प्रकल्प सुरळीतपणे राबविणे सरकारपुढे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
हेही वाचा :
48 वर्षीय अभिनेत्याचा 12 वर्षांनी लहान अभिनेत्रीसोबत साखरपुडा
हाणामारीत जखमीचा उपचारादरम्यान मृत्यू; खुनाचा गुन्हा दाखल होताच भाजपचे पदाधिकारी फरार
मनोज जरांगे हा शरद पवारांचा सुसाईड बॉम्ब; भाजप आमदाराचं स्फोटक वक्तव्य