वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडताना दिसत आहेत.(Ruling)नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात भाजप आमदार कृष्णा खोपडे आणि प्रवीण दटके यांनी त्यांच्या विरोधात विशेष लक्षवेधी सूचना मांडत त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केल्यानंतर या प्रकरणाने आणखी उग्र रूप घेतले आहे. सभागृहात हा मुद्दा मांडल्यानंतर मुंढे यांच्या कारवाईची शक्यता अधिक वाढली असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे.खोपडे यांनी आरोप केला की 2020 मध्ये तुकाराम मुंढे हे सहा महिने नागपुरात होते आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे अधिकृत अधिकार नसतानाही त्यांनी मनमानी केली. महिला कर्मचाऱ्यांकडून सही न मिळाल्याने त्यांना कक्षात बोलावून शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकरणात महापौर संदीप जोशी आणि उपमहापौर (Ruling)संदीप जाधव यांच्या कार्यकाळात एका महिलेनं पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती, परंतु तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यकाळात कारवाई न झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. माहिती खंडपीठाच्या आयोगाकडून कारवाईचे आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप खोपडे यांनी उपस्थित केला.याचबरोबर, मुंढे यांनी काटोल मार्गावर 5 हजार खाटांचे रुग्णालय सुरू केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ते बंद पडल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकल्पात कोट्यवधींचा अपव्यय झाल्याचे खोपडे यांनी म्हटले. त्यांच्या मते मुंढे यांच्या विरोधात अनेक पुरावे उपलब्ध असून, मुख्य सचिवांनी पोलिस महासंचालकांच्या माध्यमातून चौकशी करून तातडीने कारवाई करावी. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, विधानसभेबाहेर आरक्षणाचा मुद्दाही तितकाच गाजत आहे. (Ruling)विधानपरिषद सदस्य अमित गोरखे यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीय आरक्षणाची तातडीने घोषणा करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील एससी प्रवर्ग हा 59 उपजातींनी बनलेला असून, गेल्या अनेक दशकांपासून काही निवडक उपजातींना जास्तीत जास्त लाभ मिळाला तर अनेक मागास उपजाती आजही प्रगतीपासून दूर आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.गोरखे यांनी सांगितले की बदर समितीने उपवर्गीकरणाबाबत महत्त्वाचे काम केले असले तरी अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात विलंब होत आहे. हजारो विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे युवक आणि सामान्य कुटुंबे या विलंबामुळे मागे पडत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. उपवर्गीकरणासंदर्भात तातडीने निर्णय घेणे अपरिहार्य असल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.राज्यातील प्रशासनिक व राजकीय घडामोडींनी हिवाळी अधिवेशनाचे राजकारण तापले असून, मुंढे आणि आरक्षण या दोनही मुद्द्यांवर पुढील काही दिवसांत नवे विकासक्रम दिसण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
चिकन, मासे किती काळ फ्रीजमध्ये ठेवले जाऊ शकते? कधी खराब होते? इथे वाचा
महापालिका निवडणुका फेब्रुवारीत? आचारसंहिता कधीपासून? राज्यातील बड्या मंत्र्याचा अंदाज काय?
वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात या राशींना मेगा लॉटरी! बाबा वेंगाची छप्परफाड भविष्यवाणी