कोल्हापूर/ विशेष प्रतिनिधी
राजकीय पक्ष आणि त्यांचे राजकारण हे लोकशाहीची सुसंगत आहे.(politics)स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेले राजकारण आजही सुरू आहे आणि ते निरंतर चालणार आहे. कालमानानुसार त्यात काही बदल झाले आहेत आणि पुढेही होतील. पूर्वी राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष त्यांच्या पक्षाची भूमिका अधिकृतपणे मांडत असत. आता अध्यक्षांचे काम वाढल्यामुळे त्यांच्या वतीने प्रवक्ते नियुक्त केले जातात. त्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया किंवा मांडलेली भूमिका ही त्या पक्षाची अधिकृत भूमिका मानली जाते. पण या प्रवक्त्यांसाठी लक्ष्मण रेषाही आखलेली असते. म्हणजे त्यांनी मर्यादा उल्लंघन करायचे नसते. गेल्या काही वर्षांपासून मात्र प्रवक्त्यांनी त्यांचा व्यक्तिगत अजेंडा राबवायला सुरुवात केली आहे असे अनेक घटना वरून दिसते. त्यांनी व्यक्त केलेले मत हे त्यांचे व्यक्तिगत आहे की त्यांच्या पक्षाचे अधिकृत मत आहे हे कळतच नाही. त्यातून वाद निर्माण होतात. वाद विवाद व्हावेत पण वाद नकोत पण प्रवक्त्यांकडून नेमके वादच निर्माण केल्याचे चित्र आहे.
जनार्दन वाघमारे , सचिन सावंत, केशव उपाध्ये, नवनाथ बन, रोहित पवार,(politics) आनंद आंबेडकर, संज्योत आंबेडकर, भाई जगताप, रूपाली ठोंबरे, सुरज चव्हाण, प्रकाश महाजन, संदीप देशपांडे, सुषमा अंधारे तसेच संजय राऊत हे विविध राजकीय पक्षांचे प्रवक्ते आहेत. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेत हे चेहरे नेहमीच दिसत असतात. पण सर्वाधिक वेळा संजय राऊत हेच वृत्तवाहिन्यांवर व्यक्त होताना दिसतात. इतर प्रवक्ते कारण परत्वे दिसतात. कोणत्याही गोष्टीत किंवा प्रत्येक घडामोडीत प्रवक्त्यांनी व्यक्त व्हायचं नसतं. संजय राऊत हे मात्र त्याला अपवाद आहेत. आणि त्यांना कोणत्याही गोष्टीच बंधन नसतं. पण केव्हा केव्हा ते एखाद्या घटनेचा राजकारण आणत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या मुंबईतील कार्यक्रमात राजकारणी कसे असा प्रश्न उपस्थित करून त्याचा न्याय प्रक्रियेशी संबंध जोडला आहे. सर न्यायाधीश सूर्य कांत
हे प्रथमच महाराष्ट्रात मुंबईत आले होते. राज शिष्टाचाराचा एक भाग म्हणून राज्याचे मंत्रीन्यायाधीशांच्या कार्यक्रमात उपस्थित असतात.
सूर्यकांत हे प्रथमच मुंबईत आल्यामुळे त्यांच्या स्वागताचा शासकीय कार्यक्रम (politics)आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री म्हणून उपस्थित होते. वास्तविक एकनाथ शिंदे हे व्यक्तिगत नव्हे तर शासन प्रतिनिधी म्हणून सूर्यकांत यांच्या स्वागत समारंभास उपस्थित होते. नेमका संजय राऊत यांनी त्यालाच विरोध केला आहे.सर न्यायाधीशांच्या कार्यक्रमात राजकारणी येत असतील किंवा सहभागी होत असतील तर मग सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनेच निकाल दिले जातात असे त्यांचे म्हणणे आहे. शिवसेनेच्या संदर्भात एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि तिथे ते प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश राजकारण्यांच्या सोबत दिसत असतील तर आम्हाला न्याय कसा मिळणार असा अहवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे आणि तो अनुचित आहे. पंतप्रधानांना राष्ट्रपती हे शपथ देत असतात. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शपथ देत असतात तसेच राष्ट्रपती सुद्धा सरन्यायाधीशांना शपथ देत असतात. आता राष्ट्रपतींची निवड आमदार आणि खासदार यांच्याकडून केली जाते आणि हे लोकप्रतिनिधी कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात.
लोकप्रतिनिधींनी निवडलेल्या राष्ट्रपतींकडून सर न्यायाधीशांना शपथ दिली जाते (politics)किंवा सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना शपथ देतात.याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींच्या प्रभावाखाली असतात असे म्हणता येणार नाही.भूषण गवई हे सरन्यायाधीश होते. त्यांचाही स्वागत समारंभ राज्य शासनाच्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता. भूषण गवई यांच्या हस्ते कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचचे कोल्हापुरात उद्घाटन झाले. या उद्घाटन सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार हे उपस्थित होते. त्यांची भाषणेही झाली. मग तेव्हा आक्षेप का घेतला गेला नाही? आत्ताच तो का घेतला गेला आहे हे समजण्यास मार्ग नाही.कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचला खंडपीठाचा दर्जा मिळावा अशी मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्याकडे केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हेही उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या वतीने एकनाथ शिंदे आणि अजित दादा पवार (politics)या दोघानीही सूर्य कांत यांनी यापूर्वी दिलेल्या काही निवाड्यांचे कौतुक केले. हे दोघेही राजकारणी म्हणून नव्हे तर राज्य शासनाचे प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.त्याला राजकारणाची झालर लावणे चुकीचे आहे. आणि त्याचा न्याय प्रक्रियेशी किंवा न्यायदानाशी संबंध जोडणे हे त्याहूनही गैर आहे. सर्वसामान्य जनतेचा आजही न्याय संस्थेवर विश्वास आहे. देशातील राजकारणी सुद्धा प्रसंगोपात न्याय संस्थेवर आपला विश्वास असल्याचे ठामपणे सांगताना दिसून येतात.आजही लोक एखाद्या गोष्टीची चौकशी करावयाची असेल तर न्यायालयीन चौकशी करा अशी मागणी करतात. याचा अर्थ या देशातील न्याय व्यवस्था पूर्णपणे स्वायत्त आहे आणि तिच्यावर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव नसतो. पण तरीही काहीजण न्यायपालिकेवर संशय व्यक्त करतात. संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे आणि अजित दादा पवार हे सर्व न्यायाधीशांच्या कार्यक्रमाचा दिसले म्हणून त्याचा राजकारणाशी संबंध जोडणे
पूर्णतः चुकीचे आहे.
हेही वाचा :
महापालिकेत खुल्या वर्गाला आरक्षण, महापौरपदी कोण विराजमान होणार?
राजकीय भूकंप! भाजप आणि एमआयएमची हातमिळवणी; राज्यातील समीकरणे बदलणार?
२४ लाख लाडक्या बहिणींचा लाभ बंद