कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : प्रसारमाध्यमांवर बंदी ही उंटाच्या पाठीवरच्या ओझ्या वरील शेवटची काडी ठरली आणि नेपाळमधील जुलमी, भ्रष्ट राजवट तेथील युवक आणि विद्यार्थी आंदोलकांनी उलथवून टाकली. भारताच्या सीमारेषेजवळ असणारे नेपाळ सारखे आणखी एक राष्ट्र अराजकाच्या खाईत गेल्यामुळे भारताची राजनैतिक(politics) चिंता वाढली आहे. नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर गेल्या सतरा वर्षात तेथे राजकीय स्थिरता कधीही प्रस्थापित झाली नाही. भारताशी फटकून वागणारेच नेते तेथे सत्तेवर होते. काही काळ कम्युनिस्ट राजवटही तेथे होती. एक दीड वर्षांपूर्वी असेच राजक शेजारच्या बांगलादेशात निर्माण झाले होते तेथेही विद्यार्थी आणि युवक रस्त्यावर उतरले होते. आणि त्यांनी प्रस्थापित सरकार उलथवून टाकले होते.
बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका या सीमेवरील देशांमध्ये सध्या अशांत स्थिती आहे. राजकीय स्थिरता नाही. अफगाणिस्तानात तालिबानी सरकार असले तरी आणि ते स्थिर असले तरी भारतासाठी तेथे आश्वासक स्थिती नाही. भारताच्या सीमेच्या आसपास असलेल्या देशातही असेच राजकीय(politics) वातावरण आहे. शेजारी अशांत आणि अस्थिर असेल तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होत असतात आणि ते प्रगतीच्या वाटेवरचे अडसर ठरतात. आणि म्हणूनच शेजारी चांगले स्थितीत असणे गरजेचे असते आणि आहे, पण दुर्दैवाने तसे वास्तव नाही, हीच भारतासाठी चिंतेची बाब आहे.
बांगलादेशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देश प्रगतीपथावर आणला होता. आर्थिक स्थिती मजबूत केली होती. पण त्या स्वतःच्या प्रतिमेच्या प्रेमात पडल्या आणि सर्व काही चांगले चालले असताना आरक्षणाचा विषय एकदम पुढे येऊन तो पेटला आणि होत्याचे नव्हते झाले. शेख हसीना यांना भारतात आश्रय घ्यावा लागला. बांगलादेशात जे जे घडले अगदी तसेच सध्या नेपाळमध्ये घडताना दिसत आहे.
विद्यमान पंतप्रधानांसह अनेक मंत्र्यांना राजीनामा देऊन पलायन किंवा अज्ञात ठिकाणी जावे लागले आहे. माजी पंतप्रधान शेअर बहादूर देवबा यांच्यावर आंदोलकांनी हल्ला केला आहे यावरून तेथील स्फोटक परिस्थितीची कल्पना येऊ शकते. नेपाळमधील मंत्र्यांचे आणि नेत्यांचे आलिशान बंगले पेटवण्यात आले. संसद भवनालाच आग लावण्यात आली. पोलीस गोळीबारात 25 पेक्षा अधिक युवक ठार झाले तर 300 पेक्षा अधिक युवक गंभीरित्या जखमी झाले.
राजेशाही कि लोकशाही?
यावर इसवी सन 2008 मध्ये नेपाळमध्ये मतदान घेण्यात आले तेव्हा तेथील जनतेने लोकशाहीच्या बाजूने कौल दिला आणि नेपाळचे शेवटचे राजे ज्ञानेन्द्र यांना सत्ता सोडावी लागली. नेपाळ हे प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून जाहीर करण्यात आले पण तेथे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण कोणालाही घालता आले नाही. नेपाळमध्ये प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला होता. बेरोजगारी वाढली होती.महागाइने कळस गाठला होता. सामान्य माणूस बेजार बनला होता.
या एकूण परिस्थितीत लोकांचा सत्ताधाऱ्यांवरील राग वाढत चालला होता. या पार्श्वभूमीवर तेथील के पी ओली सरकारने प्रसारमाध्यमावर बंदी आणली आणि लोकांच्या सहनशीलतेतचा कडेलोट झाला. गेल्या सतरा वर्षात नेपाळमध्ये अनेक राजकीय उलता पालथी झाल्या पण भ्रष्टाचार मोडीत काढता आला नाही. किंबहुना राज्यकर्तेच(politics) भ्रष्टाचारात गुंतलेले होते. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम सोमवारी तेथे झाला आणि पंतप्रधान के पी ओली राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल तसेच अन्य मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन पळ काढला.
लोकांनी सुप्रीम कोर्टावर हल्ला करून तेथे जाळपोळ केली याचा अर्थ सर्वसामान्य जनतेचा न्यायालयावरचा विश्वास उडालेला होता असे म्हणता येईल. न्यायालयाकडून न्याय मिळत नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टावर हा हल्ला झाला असे म्हणता येते. गेल्याच महिन्यात नेपाळमधील एका संघटनेने मोर्चा काढून आम्हाला परत राजेशाही हवी आहे अशी मागणी केली होती. आजच्या पेक्षा कालचा गोंधळ बरा होता अशातलाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.
नेपाळमध्ये 81 टक्के हिंदू आहेत, चार टक्के मुस्लिम आहेत, 8.21% बौद्ध आहेत ख्रिश्चनही आहेत. हिंदू धर्मीयांचे पवित्र स्थान असलेले पशुपती नाथाचे मंदिर नेपाळच्या काठमांडू या राजधानीत आहे. नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संस्कृती मध्ये सम्यस्थळे भरपूर आहेत. भारताच्या जनतेच्या मते नेपाळ हे खऱ्या अर्थाने हिंदू राष्ट्र आहे. पण तेथे कम्युनिस्टांची राजवट होती. पण कम्युनिझमला भ्रष्टाचाराचे वावडे आहे असे तेथे जाणवले नाही.
जवळपास तीन कोटी लोकसंख्या असलेला नेपाळ हा हिमालयाच्या पर्वतराजी मध्ये वसला आहे. उत्तरेला चीनची हद्द आहे तर उर्वरित सीमा या भारताला लागून आहेत. लोकसंख्येचा विचार केला तर तो जगाच्या 42 व्या क्रमांकावर आहे तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगात त्याचा 93 वा क्रमांक लागतो. एव्हरेस्ट हे उत्तुंग शिखर नेपाळमध्येच आहे.
इसवी सन 1768 मध्ये पृथ्वी नारायण सिंह यांनी नेपाळमध्ये राजेशाही आणली. इसवी सन 2008 पर्यंत राजेशाही होती. ज्ञानेन्द्र
हे राजघराण्याचे वंशज आज आहेत. तेथील प्रजा अजूनही राजावर प्रेम करते. इसवी सन 2008 मध्ये तेथे सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि राम बरन यादव हे नेपाळचे पहिले राष्ट्रपती झाले.
राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर प्रजासत्ताक झालेल्या नेपाळमधील सर्वसामान्य जनतेच्या अशा आकांक्षा वाढलेल्या होत्या.
सर्व सामान्य जनतेला सुखाचे दिवस येतील असे वाटत होते प्रत्यक्षात मात्र सर्वसामान्य जनतेला भ्रष्टाचाराला सामोरे जावे लागले. विद्यमान सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी तेथील विद्यार्थी आणि युवकांना कारण हवे होते आणि ते तेथील सत्ताधाऱ्यांनी प्रसार माध्यमावर बंदी आणून ते दिले.
ही शेवटची काडी ठरली आणि नेपाळ सारखे राष्ट्रवादी अराजकाच्या खाईत लोटले गेले. अजूनही तेथे हिंसाचार सुरू आहे. प्रसारमाध्यमांवरील बंदी मागे घेतलेली आहे पण तरीही आंदोलन माघार घ्यायला तयार नाहीत असे तेथील आजचे चित्र आहे. येत्या काही दिवसात तेथील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्वपदावर आल्यानंतर नवीन सरकार सत्तेवर येईल पण ते कोणत्या राजकीय वैचारिक बैठकीवर आधारलेले असेल यावर बऱ्याच काही गोष्टी अर्थासाठी अवलंबून आहेत.
हेही वाचा :
बार डान्सरसोबत पोलीस अधिकाऱ्याचा अश्लील डान्स; Video Viral
मोठी बातमी! भाजपला दे धक्का, 8 नगरसेवकांचा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश
Asia Cup 2025 सामन्यांची रंगत अजूनच वाढणार, कॉमेंट्री पॅनलमध्ये ‘या’ दिग्गजांचा समावेश