कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी येथील जैन मठात तब्बल ३३ वर्षे राहिलेली माधुरी उर्फ महादेवी हत्ती परत कोल्हापूरला आणावी की नाही, याबाबत आज, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, या सुनावणीत तातडीने कोणताही निर्णय देण्यात आलेला नाही. न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल न देता ते एका उच्चस्तरीय समितीकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भात सर्व पक्षकारांनी सहमती दर्शवली आहे.
राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, माधुरी हत्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जामनगर येथील ‘वनतारा’ पुनर्वसन केंद्रात हलवण्यात आले आहे. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या धार्मिक भावना आणि जैन मठाशी असलेली हत्तीची दीर्घकाळची नाळ लक्षात घेऊन तिला पुन्हा कोल्हापूरला आणावे, अशी राज्याची भूमिका आहे.
या युक्तिवादावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हत्तीची सध्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे नमूद केले. त्याचबरोबर, “आम्ही वनतारा केंद्राशी थेट संवाद साधू,” असे स्पष्ट केले. तसेच, “कोर्टाच्या निर्णयापेक्षा लोकांच्या भावना अधिक महत्त्वाच्या का?” असा थेट सवाल राज्य सरकारच्या वकिलांना केला. यामुळे प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ‘धार्मिक भावना विरुद्ध प्राणी कल्याण’ असा झाल्याचे स्पष्ट दिसते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने “हायपॉवर कमिटी म्हणजे नेमके काय?” असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर राज्य सरकारने हे प्रकरण उच्चस्तरीय समितीकडे वर्ग केले जाईल, असे स्पष्ट केले. म्हणजेच, माधुरी हत्तीच्या भवितव्याचा निर्णय आता या समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे.
पार्श्वभूमी पाहता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर माधुरी हत्तीला कोल्हापूरहून जामनगरमधील ‘वनतारा’ पुनर्वसन केंद्रात नेण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. स्थानिक नागरिक, मठाचे संत आणि अनुयायी हत्तीच्या परतीसाठी सतत आग्रही आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, जैन मठाशी तिचा घट्ट संबंध असून, धार्मिक दृष्टिकोनातून तिची उपस्थिती महत्त्वाची आहे. दुसरीकडे, प्राणीसंवर्धन संस्था आणि कायदेमंडळ मात्र हत्तीच्या आरोग्य आणि कल्याणाला अधिक महत्त्व द्यावे, या भूमिकेत आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही तातडीचा निर्णय न देता प्रकरण समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे माधुरी हत्ती कोल्हापूरला परत येईल की जामनगरमधील वनतारा केंद्रातच राहील, याबाबतचा निर्णय अद्याप अनिश्चित आहे आणि पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला नवा कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे.