महाराष्ट्राचे मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय छगन भुजबळ यांच्या अडचणी वाढू शकतात. मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ(political issue) आणि इतरांविरुद्ध 2021 चा बेनामी मालमत्ता खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने हा आदेश दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव या खटल्याची कार्यवाही रद्द केली होती. आता हा खटला पुन्हा नव्याने सुरु होणार आहे. पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी विशेष खासदार/आमदार न्यायालयात होणार आहे.
2021 चे प्रकरण आहे. प्राप्तिकर विभागाने 2021 मध्ये छगन भुजबळ, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांच्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि देविशा कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांविरुद्ध बेनामी मालमत्तेची कारवाई सुरू केली होती. विशेष न्यायालयाने नोव्हेंबर 2021 च्या सुरुवातीला आरोपींना समन्स बजावले होते. आरोपींमध्ये राष्ट्रवादी(political issue) काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांचा समावेश होता. त्यांनी आयकर विभागाच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
डिसेंबर 2024 मध्ये, उच्च न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबाविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार रद्द केली, ज्यामध्ये त्यांच्यावर कथित बेनामी मालमत्तेचा आरोप होता. या मालमत्ता त्यांच्याशी जोडलेल्या तीन कंपन्यांच्या नावावर होत्या, ज्यामध्ये मुंबईतील मालमत्ता आणि नाशिकमधील गिरणा साखर कारखाने यांचा समावेश होता. भुजबळ हे नाशिकचे आमदार आहेत. उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करताना “प्रकरणातील तथ्ये किंवा खटल्याच्या गुणवत्तेचा विचार केला नाही. आदेशाचे केवळ निरीक्षण केल्यानंतर, असे दिसून येते की कार्यवाही रद्द करण्याचा दिलासा केवळ तांत्रिक कारणास्तव देण्यात आला होता असे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर म्हणाले.
विशेष न्यायालयाने(political issue) यावर भर दिला की जर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची पुनर्विचार याचिका स्वीकारली तर उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याची स्वातंत्र्य दिले आहे. यावरून असे दिसून येते की कार्यवाही केवळ (सर्वोच्च न्यायालयाच्या) उदाहरणाच्या आधारे रद्द करण्यात आली होती, गुणवत्तेच्या आधारे नाही. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने (सरकारी पक्षाची) पुनर्विचार याचिका स्वीकारली आहे, ज्यामुळे पूर्वीची पूर्वपरंपरा स्पष्टपणे रद्दबातल झाली आहे आणि जेव्हा उच्च न्यायालयाने कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे विशिष्ट निर्देश दिले आहेत, तेव्हा या न्यायालयाकडे मूळ कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याशिवाय पर्याय नाही,” असे विशेष न्यायालयाने म्हटले आहे. परिणामी, खटला त्याच्या मूळ टप्प्यावर परत आला आहे.
हेही वाचा :
‘भगवा पार्टीला हवाय मुस्लीममुक्त भारत…’ भाजप आसामचा Video पाहून भडकले ओवेसी
Vitamin C मुळे पोट, फुफ्फुस आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका होईल कमी
महाराष्ट्र हादरला! पंचनाम्यादरम्यान अधिकाऱ्याने झापल्याने शेतकऱ्याची विहिरीत उडी