केंद्र सरकार आता अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाइन शॉपिंग (surround)कंपन्यांना एका वादग्रस्त निर्णयावरुन घेरण्याच्या तयारी आहेत. या प्रकरणामध्ये सदर कंपन्याची चौकशी सुरु झाल्याचं वृत्त आहे. ही चौकशी कॅश ऑन डिलिव्हरी साठी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काबाबत आहे. केंद्रातील मोदी सरकार सध्या या चौकशीच्या माध्यमातून हे तपासत आहे की या कंपन्या ग्राहकांना आगाऊ पैसे देण्यास भाग पाडत आहेत का? प्रीपेड ऑर्डर रद्द केल्यास परतफेड उशीराने का केली जाते किंवा ब्लॉक केली जाते का याचा शोध घेतला जात आहे.
या विषयाशी संबंधित सरकारमधील दोन उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिल्याचं ‘मिंट’ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. या चौकशीसंदर्भातील कोणतीही माहिती उघड करण्यात आलेली नसल्याने नावांबद्दल गुपत्तता बाळगण्यावर हे अधिकारी ठाम आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालय या तक्रारींचा आढावा घेत आहे.(surround) कंपन्यांच्या गरजा आणि ग्राहक संरक्षणाचा समतोल साधणारा उपाय शोधण्यासाठी लवकरच ई-कॉमर्स कंपन्या, ग्राहक हक्क संघटना आणि उद्योग गटांशी चर्चा करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ग्रहाकांकडून आलेल्या तक्रारींची एकूण संख्या उघड केलेली नाही, परंतु ग्राहकांना राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनद्वारे त्यांच्या तक्रारी दाखल करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मंत्रालयाच्या मते, कॅश ऑन डिलेव्हरी सीओडी)शुल्क टाळण्यासाठी अनेक ग्राहक आगाऊ पैसे देतात. अॅमेझॉन सीओडीसाठी 7 ते 10 रुपये अधिक आकारतात. तर फर्स्ट क्राय आणि फ्लिपकार्ट सीओडीसाठी अतिरिक्त 10 रुपये आकारतात. (surround)जेव्हा एखादा ग्राहक सीओडी निवडतो, तेव्हा फ्लिपकार्टकडून संदेश पाठवला जातो की हाताळणीसंदर्भातील खर्चामुळे 10 रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. ऑनलाइन पेमेंट करून हे टाळता येते. अमेझॉनही असे 10 रुपये आकारतं.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-अहमदाबादने 25 राज्यांमधील 35 हजार ग्राहकांचे सर्वेक्षण केले. त्यांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की 65 टक्के ग्राहकांनी त्यांच्या शेवटच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी कॅश ऑन डिलेव्हरीचा पर्याय निवडला. विशेषतः फॅशन आणि कपड्यांच्या खरेदीसाठी कॅश ऑन डिलेव्हरी पर्याय लोकप्रिय आहे. साधारण साडेतीन लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले कुटुंब डिलिव्हरीनंतर पैसे देणे पसंत करत असल्याचंही सर्वेक्षणात दिसून आलं.
881 दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्त्यांसह, भारत 2030 पर्यंत जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऑनलाइन रिटेल मार्केट बनू शकतो. म्हणून, ऑनलाइन फसवणूक रोखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताची ई-कॉमर्स मार्केट सध्या अंदाजे 160 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतक्या मूल्याची आहेत. इंडिया ब्रँड इक्विटी फाउंडेशनच्या मे 2025 च्या अहवालानुसार, पुढील पाच वर्षात म्हणजेच 2030 पर्यंत हे मूल्य 345 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते.हे प्लॅटफॉर्म ‘सीओडी’वर शुल्क लादत आहेत आणि ग्राहकांना आगाऊ पेमेंट करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. असं करणं ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन ठरते. मंत्रालय या बाबींची चौकशी करत असल्याची माहिती एका सूत्राने ‘मिंट’ला दिली. हे 10 रुपयांचे छोटे शुल्क वारंवार ऑर्डर रद्द होण्यापासून रोखण्यासाठी असल्याचं व्यावसायिकांचे म्हणणं आहे. वारंवार ऑर्डर होत राहिल्या तर त्यामुळे इन्व्हेंटरी आणि लॉजिस्टिक्स नियोजनात व्यत्यय येतो.
तथापि, कंझ्युमर व्हॉइस सारख्या ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की या अतिरिक्त शुल्क आणि डिलिव्हरी विलंबामुळे ग्राहकांना त्रास होत आहे. ग्राहकांना वाटते की त्यांचे पैसे ब्लॉक केले जात आहेत आणि कंपन्या त्यावर व्याज कमवतात. ग्राहकांना ऑनलाइन शॉपिंग सोपे आणि विश्वासार्ह या संदर्भात खरोखरच ऑनलाइन शॉपिंग कंपन्या दोषी आढळल्यास हे सीओडीवर आकारलं जाणारं (surround)अतिरिक्त शुल्क बंद करण्याचा आदेश सरकार देऊ शकतं. असं झालं तर ग्राहकांना मोठा आर्थिक फायदा होईल असं सांगितलं जात आहे. एका प्रकारे या प्रकरणाची चौकशी सुरु करुन सरकारने इतक्या वर्षांपासून सुरु असलेली या कंपन्यांची अगाऊ पैसे घेऊन सुरु असलेले हातचालाखी पकडल्याची चर्चाही आहे.
हेही वाचा :
आजपासून कागदी बाँड हद्दपार तर नव्या E-Bondची एंट्री; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
महानगरपालिका मुख्यालयातील सार्वजनिक टॉयलेट्स नागरिक व कर्मचाऱ्यांसाठी खुले करा उमाकांत दाभोळे .
राजकीय कार्यकर्त्याच्या घरातून 11 सशस्त्र गुंडांना अटक; एटीएसच्या कारवाईने एकच खळबळ…