केंद्रीय सरकारने (Government)कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांना सिबिल स्कोअर नसल्यामुळे बँका किंवा एनबीएफसी कर्ज नाकारू शकणार नाहीत. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट आदेश जारी करत बँकांना याबाबत आवश्यक दिशा-निर्देश दिले आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका आणि पतसंस्थांना कळवलं आहे की “पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांचे अर्ज केवळ त्यांच्याकडे क्रेडिट हिस्ट्री नसल्यामुळे फेटाळू नयेत.”
म्हणजेच जर एखाद्या ग्राहकाने आजवर कधीच कर्ज घेतलं नसेल, आणि त्यामुळे त्याचा सिबिल स्कोअर नसेल, तरीही त्याला कर्ज मिळवण्यात अडथळा येणार नाही.सिबिल स्कोअर हा 300 ते 900 दरम्यान असलेला तीन अंकी आकडा आहे. तो व्यक्तीच्या कर्ज परतफेड क्षमतेचं आणि आर्थिक शिस्तीचं प्रतिबिंब दाखवतो. आतापर्यंत बँका कर्ज मंजुरी करताना या स्कोअरला मोठं महत्त्व देत होत्या. मात्र, आता पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हा नियम बंधनकारक राहणार नाही(Government).
तरीही बँका त्यांच्या अंतर्गत धोरणांनुसार व आरबीआयच्या नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंतिम निर्णय घेतील. क्रेडिट रिपोर्ट हा केवळ एक घटक असेल, एकमेव निकष नाही. सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, सिबिल स्कोअरची अट रद्द झाली असली तरी बँकांना संपूर्ण तपासणी करूनच कर्ज मंजूर करावं लागेल. यात ग्राहकाचा पेमेंट पॅटर्न, जुनी कर्जे, रीस्ट्रक्चरिंगचा इतिहास, डिफॉल्ट किंवा राईट-ऑफ्स यांचा अभ्यास करणं आवश्यक राहील.
तसेच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या नागरिकांकडून क्रेडिट रिपोर्टसाठी जास्तीत जास्त ₹100 पर्यंत शुल्क आकारू शकतात. दरम्यान, या निर्णयामुळे पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि ‘नो क्रेडिट हिस्ट्री, नो लोन’ हा अडथळा दूर होईल. दुसरीकडे बँकांवर ग्राहकांची पार्श्वभूमी नीट तपासण्याची जबाबदारी अधिक वाढेल.
हेही वाचा :
शेजाऱ्याने दीड वर्षाच्या मुलीला घरी नेले आणि आईने दरवाजा उघडताच….
“पी. एन.” पुत्रांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने करवीर मध्ये काँग्रेस “खालसा”
मनोज जरांगेंची आज फुल अँड फायनल बैठक, काय होणार?