रिझर्व्ह बँकेने (bank)आणखी एका सहकारी बँकेवर कारवाई केली आहे. आरबीआयने असे म्हटले आहे की, या बँकेत खाते असलेल्यांना फक्त ₹१०,००० काढण्याची परवानगी असेल. यापूर्वी, आरबीआयने महाराष्ट्रातील जिजाबाई सहकारी बँकेवरही कारवाई केली होती, यामुळ या बँकेतील ग्राहकांना कोणत्याही ठेवी किंवा पैसे काढण्यापासून प्रतिबंधित केले होते. यावेळी, आरबीआयने हिमाचल प्रदेशातील एका सहकारी बँकेला लक्ष्य केले आहे.
आरबीआयने हिमाचल प्रदेशातील सोलन येथील द बघत अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. ज्यामध्ये प्रति ग्राहक ₹१०,००० काढण्याची मर्यादा समाविष्ट आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, अलिकडच्या काळात मध्यवर्ती बँकेने बँकेच्या संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी त्यांचे कामकाज सुधारण्यासाठी चर्चा केली आहे. मात्र बँकेने पर्यवेक्षी चिंता दूर करण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केलेले नाहीत. ज्यामुळे हे निर्देश जारी करणे आवश्यक झाले.
बँकेच्या(bank) कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापनाशी अनेक चर्चा झाल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. परंतु समाधानकारक सुधारणा न झाल्यामुळे आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे निर्बंध लादणे आवश्यक झाले आहे.केंद्रीय बँकेच्या निर्देशांनुसार, द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक यापुढे आरबीआयच्या लेखी परवानगीशिवाय नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा नवीन ठेवी स्वीकारू शकणार नाही. बँकेची तरलता स्थिती लक्षात घेता, ठेवीदार फक्त ₹१०,००० पर्यंतच काढू शकतील. बँक त्यांच्या ग्राहकांच्या ठेवी त्यांच्या थकित कर्जाविरुद्ध समायोजित करू शकते.
आरबीआयने सांगितले की, पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) अंतर्गत जास्तीत जास्त ₹५ लाख विमा संरक्षण मिळेल. ही रक्कम ग्राहकांच्या ठेवींपैकी कोणत्याही, मुदत ठेवी, आरडी आणि बचत खात्यांसह सर्व ठेवींना व्यापेल.आरबीआयच्या मते, पात्र ठेवीदारांना ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) कडून जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांची विमा रक्कम मिळण्यास पात्र असेल. ही रक्कम खात्यावर आणि ज्या अधिकारांमध्ये ठेव केली गेली आहे त्यानुसार दिली जाईल. बँकेत कितीही रक्कम जमा केली असली तरी, ते या हमी अंतर्गत फक्त ५ लाख रुपयांपर्यंतच दावा करण्यास पात्र असतील. यामध्ये एफडी, आरडी आणि बचत खात्यांसह सर्व प्रकारच्या ठेवींचा समावेश आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले की, या निर्देशांचा अर्थ बँकेचा परवाना रद्द करणे असा लावला जाऊ नये. बँक तिची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत काही निर्बंधांसह तिचे बँकिंग कामकाज सुरू ठेवेल. मध्यवर्ती बँकेने असेही म्हटले आहे की ते बँकेच्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवत आहे आणि परिस्थिती आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या आधारे आवश्यक असल्यास निर्देशांमध्ये बदल करण्यासह आवश्यक कारवाई करेल. हे निर्देश ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून लागू होतील आणि पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील, ज्यांचे नियतकालिक पुनरावलोकन केले जाईल.
हेही वाचा :
टीम इंडियासाठी गूड न्यूज, मॅचविनर खेळाडू दुखापतीनंतर परतण्यासाठी सज्ज..
‘Kantara Chapter 1’ ने बॉक्स ऑफिसवर घातला धुमाकूळ
काही दिवसांनी मसाल्यांचा सुगंध निघून जातो? मग असे साठवा मसाले