श्रध्दा अकॅडमी प्रकरण : पुरावे नष्ट करण्यासाठी वेळ दिला जातोय का? – गंभीर प्रश्न उपस्थित

इचलकरंजी – श्रध्दा अकॅडमीत(Academy) घडलेल्या विद्यार्थ्याच्या मृत्यू प्रकरणावरून संपूर्ण शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असला तरीही अजूनही दोषींवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, हे लक्षात घेता ‘पुरावे गायब करण्यासाठीच वेळ दिला जातोय का?’ असा गंभीर सवाल आता समाजमनातून विचारला जात आहे.

या घटनेने केवळ एक विद्यार्थी आपला जीव गमावला नाही, तर अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. अकॅडमीत(Academy) दमदाटी, धमकावणं, जबरदस्तीने फी वसुली, शिस्तीच्या नावाखाली होणारी हिंसा, मानसिक छळ, अपमान आणि पिळवणूक यांसारख्या प्रकारांची चर्चा विद्यार्थ्यांत आणि पालकांमध्ये सुरू आहे.

कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणा, शिक्षण विभाग, सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा ठोस हस्तक्षेप या प्रकरणात अद्याप दिसून आलेला नाही. इतकं गंभीर प्रकरण घडलं असूनही राजकीय आणि शासकीय पातळीवर शांतता का पाळली जाते आहे, असा सवाल जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.

एका निष्पाप विद्यार्थ्याचा जीव इतक्या सहजपणे गमवावा लागतो, आणि त्यानंतर केवळ कागदी कारवाया आणि वेळकाढूपणा सुरू राहतो, हे दुर्दैवी आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, एखाद्या विद्यार्थ्याचं यशच काहींना असह्य झालं होतं का? त्याचं यश त्रासदायक ठरत होतं का? त्यामुळे त्याच्यावर दबाव आणून त्याला टोकाचं पाऊल उचलायला लावण्यात आलं का?

जर त्यानं स्वतःहून असा निर्णय घेतला असेल, तर त्या मागील मानसिक त्रासाचा तपास कुठे आहे? कोणत्या जबाबदार व्यक्ती किंवा संस्थेच्या चुकीमुळे ही वेळ आली, हे शोधण्याची आणि दोषींना शिक्षा करण्याची जबाबदारी कोणाची?

या संपूर्ण प्रकरणात सुरू झालेल्या तपासात विलंब, निष्क्रियता आणि गूढ शांततेमुळे नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न घुमतोय – “पुरावे नष्ट करण्यासाठीच वेळ दिला जातोय का?”

हा फक्त एक अपघात नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेतील बकालपणाचं प्रतीक बनलेलं हे प्रकरण आहे. आता जनतेच्या अपेक्षा वाढत असून, या प्रकरणाचा पारदर्शक तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

हेही वाचा :

गावभागातील सर्व सरकारी शौचालये बनली अस्वच्छतेचे केंद्र – महिलांचा संताप, प्रशासनावर गंभीर आरोप

आजपासून शनिदेव ‘या’ 3 राशींच्या पाठीशी भक्कम, मीन राशीत चंद्राशी युती, श्रीमंतीचे संकेत

श्रध्दा अकॅडमीचं रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याची महाराष्ट्र कामगार सेनेची मागणी