भारतात मतदान(Voting) हे प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वपूर्ण हक्क आहे. नागरिक आपल्या मताद्वारे आपल्या सरकारची निवड करतात आणि योग्य प्रतिनिधी ठरवतात. 18 वर्षे वयाच्या प्रत्येक भारतीयाला मतदानाचा अधिकार असतो, मात्र काही नागरिकांना असूनही हा हक्क मिळत नाही.लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 आणि संबंधित कायदे सांगतात की, भारताचे नागरिक नसलेल्यांना मतदानाचा हक्क नाही. याशिवाय, जर एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयाने मानसिकदृष्ट्या अस्थिर किंवा असक्षम घोषित केले असेल, तर ती व्यक्ती मतदान करू शकत नाही.

लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम 62(5) प्रमाणे, तुरुंगवासात किंवा पोलिस कोठडीत असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही निवडणुकीत मतदानाची परवानगी नाही. तसेच, निवडणुकीदरम्यान भ्रष्टाचार किंवा इतर गंभीर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या नागरिकांना विशिष्ट कालावधीसाठी मतदानाचा हक्क (Voting)रोखला जाऊ शकतो, जो बहुतेकदा 6 वर्षांचा असतो.याशिवाय, मतदारांवर प्रभाव टाकणे, नोंदणी रद्द करणे अशा विविध कृत्यांनाही मतदानाच्या हक्काला प्रतिबंध लागू शकतो.

थोडक्यात, भारताचे नागरिक नसलेल्यांना, मानसिकरित्या असक्षम व्यक्तींना, तुरुंगवासात किंवा पोलिस कोठडीत असलेल्या लोकांना आणि विशिष्ट गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या लोकांना मतदानाचा हक्क नाही. त्यामुळे मतदान हा हक्क असला तरी त्याची पात्रता काही कायदेशीर अटींवर अवलंबून असते.या नियमांमुळे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मतदान प्रक्रियेत पूर्ण सहभाग घेता येईल.

हेही वाचा :

संजय राऊतांची प्रकृती बिघडली, तातडीने फोर्टिस रुग्णालयात दाखल…
दिवाळी धमाका! केवळ 3578 रुपयांत घरी घेऊन या नवा ‘iPhone 17’
आधार कार्ड अपडेट करायचं? घरबसल्या नाव, पत्ता अन् फोटो बदला….