कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी:
चाळीस, पंचेचाळीस वर्षापूर्वी स्टेशन रोडवर एका जाहिरात संस्थेने”कोल्हापूरचे पाणी प्यायचं कुणी?”असा प्रश्न उपस्थित करणारा भला मोठा फलक लावला होता. “खड्डे नाहीत असा रस्ता दाखवा आणि एक कोटी रुपयांचे बक्षीस जिंका”असा फलक लावला तरी बक्षीसाची रक्कम आहे तशीच राहील. कारण असा खड्डे(drive) नसलेला रस्ता शोधूनही सापडणार नाही. 45 वर्षांपूर्वी कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची अशीच बिकट अवस्था झाली होती. महापालिका प्रशासनाने प्रमुख रस्ते करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. उत्तम दर्जाचे पक्के रस्ते होण्यासाठी रस्ते बांधणीचे टेंडर कोणाला द्यायचे यासाठी तेव्हा रिक्षा चालकांनी अभूतपूर्व आंदोलन केले होते. रस्ते कसे मजबूत आणि दर्जेदार असावेत असा एक वस्तूपाठच “रेक्यांडो”या ठेकेदार कंपनीने घालून दिला होता.
इसवी सन 1980 मध्ये कोल्हापूर महापालिकेचे म्हणून पहिले लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात आले होते. बाबासाहेब कसबेकर हे या सभागृहाचे पहिले महापौर होते. त्यानंतर द. न.कनेरकर हे महापौर बनवले होते. तेव्हा कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा उडाली होती. शरीराची हाडे खिळखिळीत व्हावीत, मणक्यांचे तीन तेरा व्हावेत, वाहन चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. वाहनांची देखभाल वारंवार करावी लागत होती. सर्वात मोठा फटका शहरातील ऑटो रिक्षा चालकांना बसला होता.महापालिका प्रशासनाने तेव्हा रस्ते बांधणीचे एक टेंडर (drive)जाहीर केले होते. मुंबई येथील रेकॅन्डो कंपनी आणि गोवर्धन दास कंपनी या दोन ठेकेदार कंपन्यांनी रस्ते बांधणीची टेंडर्स भरलेली होती. रेकॅन्डो कंपनी ही दर्जेदार कामाविषयी राज्यात प्रसिद्ध होती. त्यामुळे याच कंपनीला रस्ते तयार करण्याचे काम देण्यात यावे अशी मागणी शहरातील ऑटो रिक्षा चालक संघटनांनी महापालिका प्रशासनाला एका निवेदनाच्या माध्यमातून केली होती. मात्र हे काम गोवर्धनदास कंपनीला द्यायचा निर्णय जवळपास झाला होता.
गोवर्धन दास या ठेकेदार कंपनीला रस्ते बांधणीचे काम दिले जाणार आहे हे समजल्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष प्रणित ऑटो रिक्षा चालक युनियनचे अध्यक्ष रामभाऊ थोरावडे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील अन्य ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रधान कार्यालयाला घेराओ घालण्याचा निर्धार केला. जवळपास पाच हजार पेक्षा ही अधिक रिक्षा या आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. रिक्षा चालकांनी महापालिकेला आहोत पूर्व घेराव घातला होता. कारण त्याच दिवशी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होती. बरेचसे नगरसेवक आंदोलनाच्या आधी एक दिवस रात्रीचमहापालिकेत येऊन मुक्कामास थांबले होते. महापौर द. न. कनेरकर व इतर काही नगरसेवक महापालिकेसमोर असलेल्या एका अरुंद बोळातून नाट्यमय रित्या घेराव भेदून महापालिकेत दाखल झाले होते. त्यामुळे वातावरण कमालीचे तंग बनले होते. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक हिंदुराव पाटील यांच्याकडे पोलीस बंदोबस्ताचे नेतृत्व होते.
पोलिसांनी काही तासानंतर बळाचा वापर करून हा घेराव मोडून काढला. पोलिसांनी स्वतःच या रिक्षाचा ताबा घेऊन त्या बाजूला नेऊन वाहतुकीसाठी रस्ता रिकामा केला. कोल्हापुरातील हे तेव्हाचे गाजलेले आणि करवीर वासियांच्या आठवणीत आजही असलेले रिक्षा चालकांचे हे आंदोलन अभूतपूर्व असे होते. या आंदोलनाचा परिणाम सकारात्मक असा झाला. रस्ते बांधणीचे काम या ठेकेदार कंपनीला देण्याचा निर्णय महापालिका सभागृहाने घेतला. याचा अर्थ ऑटो रिक्षा चालकांचे हे अभूतपूर्व आंदोलन यशस्वी झाले होते. लोकांच्या दबावातून आपणाला हे काम मिळालेले आहे आणि म्हणूनच लोकांच्या विश्वासाला आपणपात्र राहिले पाहिजे. असा विचार करून ठेकेदार कंपनीने शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे काम केले. रस्ते करताना कोणत्याही प्रकारची तडजोड या ठेकेदार कंपनीने केली नाही. आम्ही केलेले हे रस्ते किती वर्षे सुस्थितीत राहतील याची हमी घेणारे पत्र या ठेकेदार कंपनीने महापालिका प्रशासनाला दिले होते.
कंपनीने दिलेल्या हमीपेक्षाही कितीतरी वर्षे हे रस्ते सुस्थितीत होते. रस्ते कसे आणि किती दर्जेदार असावेत याचा एक आदर्श वस्तूपाठच या ठेकेदार कंपनीने घालून दिला होता. पुण्यात जंगली महाराज रस्त्याचे उदाहरण आजही दिले जाते. सुमारे साठ वर्षांपूर्वी केलेला रस्ता आजही खड्डे मुक्त आहे. विशेष म्हणजे असा रस्ता तयार करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीला राज्यातील एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने रस्ते बांधणीचे काम दिले नाही. कारण असे टिकाऊ रस्ते झाले तर आपले अर्थकारण कसे चालणार? असा हिशोब प्रशासनाने केला असावा. इसवी सन 1980 च्या आसपास आणि नंतरही कोल्हापूर शहरवासीयांना प्रदूषित पाण्याचा पुरवठा केला जायचा. त्या काळात पिण्याचे पाणी शुद्ध करणाऱ्या उत्पादनाचा खप कोल्हापुरात वाढला होता.
कमालीचे प्रदूषित झालेल्या पाण्यावर स्टेशन रोडवर असलेल्या एका जाहिरात संस्थेने एक होर्डिंग लावून “कोल्हापूरचे पाणी प्यायचे कुणी?”असे उपहासात्मक भाष्य केले होते. आता कोल्हापूर शहराला पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होतो आहे. म्हणजे गेल्या 40 वर्षात आंदोलनातूनच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न थेट पाईपलाईन योजनेच्या माध्यमातून सुटलेला आहे. गेल्या वीस वर्षात शेकडो कोटी रुपये कोल्हापूरच्या रस्त्यावर खर्च झाले आहेत. पण रस्ते काही दर्जेदार झालेले नाहीत. अगदी काही महिन्यापूर्वी शंभर कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेले रस्ते खराब झाले आहेत. खड्ड्यातील रस्त्यामुळे किंवा रस्त्यातील खड्ड्यामुळे हे 100 कोटी रुपये अक्षरशः पाण्यात गेले आहेत. रस्ते दर्जेदार झाले पाहिजेत यासाठी कोल्हापुरातील एकही संघटना रस्त्यावर उतरत नाही. माहितीच्या अधिकाराचा प्रभावीपणे वापर करणारे काही कार्यकर्ते किंवा त्यांच्या संघटना कुठे गेल्या असा सवाल सामान्य माणूस उपस्थित करताना दिसतो आहे. कोल्हापुरात शहरातील रस्त्यांची अशी भयानक अवस्था यापूर्वी कधी झाली नव्हती.
म्हणूनच की काय 1980 च्या दशकात झालेल्या उत्तम दर्जाच्या रस्त्यांची आठवण आज काढली जाते. ऑटो रिक्षा चालकांच्या त्या अभूतपूर्व आंदोलनाचीही आठवण आज आवर्जून काढली जाते. टेंडर किंवा निविदा प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार होतो.त्याचा कामावर म्हणजे दर्जावर परिणाम होतो. आणि म्हणूनच ही प्रक्रिया ऑनलाईन झाली पाहिजे. ग्लोबल टेंडर काढले पाहिजे. आणि या टेंडर प्रक्रिया मंजुरीसाठी तज्ञांची समिती गठित केली पाहिजे अशी मागणी जेष्ठ सामाजिक नेते अण्णा हजारे यांनी काही वर्षांपूर्वी केली होती. ही मागणी पूर्णांशाने मान्य झालेली दिसत नाही. टेंडर किंवा निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आलेली नाही आणि म्हणूनच टेंडर प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार आजही थांबलेला नाही. परिणामी राज्यातील बहुतांशी रस्त्यांची दुर्दशा उडालेली आहे आणि त्याला कोल्हापूर अपवाद नाही.
हेही वाचा :
राज्यावर मोठं संकट; हवामान खात्याने दिला सतर्कतेचा इशारा…
अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी होणार या बड्या शिवसेना नेत्याची सून…
जयसिंगपूर मधील उदगाव येथे पार्टी करण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा डोके ठेचून खून..