आधार कार्ड अपडेट प्रक्रियेबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने(High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, नागरिकांना आधार कार्ड अपडेट करण्याचा अधिकार हा त्यांचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने UIDAI (भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण) ला सल्ला देत म्हटले आहे की, आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक केली पाहिजे, जेणेकरून नागरिकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये.
आधार कार्ड हे आज जवळपास प्रत्येक शासकीय योजनेशी जोडलेले असून, पेन्शन, बँक व्यवहार, शिष्यवृत्ती आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ते अत्यावश्यक ठरले आहे. मात्र, आधार कार्डमध्ये नाव, जन्मतारीख किंवा पत्त्यात झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी अनेकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या खंडपीठाने 74 वर्षीय विधवा पी. पुष्पम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. पुष्पम यांच्या आधार कार्डमध्ये (High Court)नाव आणि जन्मतारीख चुकीची असल्याने त्यांची पेन्शन प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. त्यांना UIDAI च्या केंद्रांवर दुरुस्ती करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांनी न्यायालयाची मदत मागितली.
या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, “सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये दुरुस्ती करताना कोणताही प्रशासकीय अडथळा असू नये.”या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. UIDAI आता आधार कार्ड अपडेट प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी करण्यासाठी आणि ऑनलाइन सेवा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी पावले उचलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
प्रेयसीला भेटायला गेलेल्या पतीच्या मागे पत्नीही लपून छपून पोहचली, मग जे घडलं… घरातच सुरु झाला आखाडा; Video Viral
कारचालकाने महिलेवर चिखल उडवला म्हणून ताईंनी त्याचा असा बदला घेतला की… पाहून सर्वांनीच वाजवल्या टाळ्या; Video Viral
खासदार संजय राऊत घेणार राजकीय ब्रेक,नेमकं कारण काय?