राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी ‘महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट)’ योजना आणली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजबिलाचा(electricity) ताण कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या योजनेतून ५ लाख कुटुंबांना मोफत वीज मिळणार असून, यासाठी ६५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तयारी सुरू केली आहे. महावितरणच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणारे १.५४ लाख दारिद्र्यरेषेखालील आणि ३.४५ लाख आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ गटातील ग्राहक आहेत. या सुमारे ५ लाख घरगुती ग्राहकांना वीजबिलाच्या ताणातून मुक्त करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
महावितरणचे (electricity)अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवण्यात येईल. या प्रकल्पामुळे लाभार्थी कुटुंबाला पुढील २५ वर्षांसाठी मोफत वीज मिळण्याची सोय होणार आहे. ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबवली जाईल.
या सौरऊर्जा प्रकल्पाचा भार लाभार्थ्यांवर पडणार नाही, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरीव अनुदान देणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’अंतर्गत एक किलोवॅटच्या प्रकल्पासाठी ३० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. राज्याची ‘महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट)’ योजना यात अतिरिक्त आर्थिक मदत देईल.
राज्याच्या या अतिरिक्त मदतीमध्ये, दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना केंद्राच्या अनुदानासोबत १७,५०० रुपये मिळतील. शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ ग्राहकांना१० हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ग्राहकांना १५ हजार रुपयांचे अतिरिक्त राज्य अनुदान दिले जाईल. लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, एक किलोवॅटचा प्रकल्प दरमहा १२० युनिट वीज निर्माण करतो. लाभार्थी स्वतःची १०० युनिटची गरज भागवून, उर्वरित वीज महावितरणला विकून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळवू शकतील.
हेही वाचा :
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा; जगभरात खळबळ
पत्नीला संपवलं, मुलाला मृतदेहाशेजारी…; भाजप नेत्याच्या क्रूर कृत्याने पोलीसही हादरले
खराब वातावरणात आवर्जून प्या काढा, सर्दी-खोकला होईल छुमंतर