महाराष्ट्रातील ‘या’ बँकेवर आरबीआयने लावले कडक निर्बंध

Bysmartichi

Nov 8, 2025

रिझर्व्ह बँक ऑफ(bank) इंडियाकडून महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या सहकारी बँकेवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यातील द पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुसद या बँकेवर आरबीआयने निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयामुळे ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यातून फक्त ₹5000 पर्यंतचीच रक्कम काढता येणार आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सक्षम नसल्याचं आरबीआयच्या प्राथमिक अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.आरबीआयनं 7 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सातत्याने होत असलेल्या घसरणीमुळे ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे ठेवीदारांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

आरबीआयने बँकिंग (bank)नियमन कायद्याच्या सेक्शन 35A आणि 56 नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून द पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांनुसार बँक आरबीआयची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय कर्ज वितरण, नवीन ठेवी स्वीकारणे, जुन्या कर्जाचं नूतनीकरण, गुंतवणूक किंवा कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करू शकणार नाही.तसेच, बँकेच्या मालमत्ता विक्री, हस्तांतरण किंवा विल्हेवाट लावण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. बँकेला केवळ कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे, वीज बिल यांसारख्या आवश्यक खर्चासाठी निधी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

आरबीआयच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे की बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही. हा निर्णय ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास वेळ देण्यासाठी घेण्यात आला आहे. निर्बंधांचा कालावधी सहा महिने असेल आणि या काळात बँकेच्या सुधारणा प्रक्रियेवर आरबीआय लक्ष ठेवणार आहे.याशिवाय, पात्र ठेवीदारांना DICGC नियमांनुसार ₹5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर संरक्षण मिळेल. ठेवीदारांनी आपल्या ठेवींच्या सुरक्षिततेसंबंधी माहितीकरिता बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा किंवा DICGC च्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

आरबीआयनं म्हटलं आहे की, बँकेची (bank)लिक्विडिटी सातत्याने कमी होत असल्यामुळे तातडीने कारवाई करावी लागली. आरबीआयनं यापूर्वी बँकेच्या संचालकांशी आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी आर्थिक सुधारणा उपाययोजनांबाबत चर्चा केली होती. मात्र, समाधानकारक प्रयत्न न झाल्यानं अखेर ठेवीदारांचं हित जपण्यासाठी निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, बँकेने योग्य सुधारात्मक पावलं उचलल्यास आणि आर्थिक स्थिती सुधारल्यास हे निर्बंध कालावधीपूर्वी हटवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.