देशभरात जुन्या वाहनांची संख्या वाढत असल्याने प्रदूषण, अपघाताचा धोका आणि वाहन सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने(government) मोठा निर्णय घेत वाहनांच्या फिटनेस चाचणी शुल्कात तब्बल 10 पट वाढ केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेले हे नवे नियम तात्काळ लागू झाले असून देशातील सर्व वाहनधारकांना त्याचा थेट परिणाम भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे बाईक असो, कार असो किंवा मग रिक्षा… जुनं वाहन चालवणाऱ्यांना आता जास्तीचे पैसे भरावे लागणार आहेत.
केंद्रीय मोटार वाहन नियमांतील बदलांनुसार वाहनांचे वय आणि श्रेणीनुसार फिटनेस फीची नवी रचना करण्यात आली आहे. याआधी 15 वर्षांनंतर वाहनांना उच्च फी भरावी लागत होती; मात्र सरकारने आता ही वयोमर्यादा 10 वर्षे केली आहे. म्हणजेच 10 वर्ष पूर्ण करणारे वाहन थेट वाढीव फीच्या कॅटेगरीत जाणार आहे. त्यामुळे लाखो वाहनधारकांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.
सरकारने देशभरातील वाहनांना आता तीन वेगवेगळ्या वयोगटात विभागले आहे. तसेच10 ते 15 वर्षे, 15 ते 20 वर्षे आणि 20 वर्षांपेक्षा जास्त. याअनुसार वाहनांचे शुल्क वाढत जाणार आहे. पूर्वी 15 वर्षांनंतर सर्व वाहनांसाठी एकसमान फी लागू होती; परंतु आता वयोमानानुसार फीचे वेगवेगळे स्लॅब आहेत.या नियमांचा(government) सर्वात जास्त परिणाम दुचाकी, तिनचाकी, क्वाड्रिसायकल, LMV, मध्यम आणि जड प्रवासी/मालवाहतूक वाहनांवर होणार आहे. वाहन जितके जुने, तितके फिटनेस सर्टिफिकेट घेणे महाग. त्यामुळे जुनं वाहन ठेवणं आर्थिकदृष्ट्या अवघड होणार आहे.
नवीन नियमांमध्ये सर्वाधिक फटका 20 वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांना बसला आहे.
– 20+ वर्ष जुन्या ट्रक/बस: फिटनेस फी 2,500 वरून थेट 25,000 रुपये
– मध्यम व्यावसायिक वाहन: 1,800 वरून 20,000 रुपये
– हलकी मोटार वाहने : आता 15,000 रुपये
– 20+ वर्ष तीन चाकी: 7,000 रुपये
– 20+ वर्ष दुचाकी: 600 वरून 2,000 रुपये
ही वाढ इतकी मोठी आहे की जुनं वाहन ठेवणं आता नक्कीच महाग ठरणार आहे. अधिक प्रदूषण करणारी जुन्या वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
15 वर्षांखालील वाहनांसाठीही वाढीव शुल्क लागू :
फक्त जुन्या वाहनांनाच नव्हे तर 10 ते 15 वर्षांच्या वाहनांनाही आता वाढीव फी भरावी लागणार आहे.
– मोटारसायकल: 400 रुपये
– LMV कार: 600 रुपये
– मध्यम व जड वाहनं: 1,000 रुपये
यामुळे अगदी सरासरी बाईकधारकांपासून ते कार धारकांपर्यंत सर्वांसाठी हा नियम लागू आहे. तसेच सरकारचा दावा आहे की, या बदलांमुळे झपाट्याने वाढणारी जुनी, प्रदूषण करणारी आणि असुरक्षित वाहनांची संख्या कमी होईल. वाहनांचे वेळेवर फिटनेस तपासणीमुळे अपघात, ब्रेकडाऊन आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येईल. मात्र वाहनधारकांसाठी ही वाढ मोठा आर्थिक भार ठरणार यात शंका नाही.
हेही वाचा :
लाडक्या बहिणींनो नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्यासंदर्भात महत्वाची माहिती समोर!
ट्रॅक्टरवर ‘चुनरी-चुनरी’ गाणं वाजलं अन् फॉरेनर्सने धरला ठेका; VIDEO तुफान व्हायरल
मनी प्लांटची पाने पिवळी होणार नाहीत? ‘या’ टिप्स फॉलो करा