कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी:
बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान श्रीमती शेख हसीना यांना तेथील तथाकथित आंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्थेनेदिलेली “सजा ए मौत” ची शिक्षा की न्यायाची नव्हे तर न्यायाची(Justice) थट्टा करणारी आहे.अर्थात या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता जवळपासनाही. कारण शेख हसीना या भारताच्या आश्रित आहेत आणि म्हणूनच त्यांना बांगलादेशच्या ताब्यात दिले जाणार नाही.स्वतःला आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश म्हणून घेणाऱ्या न्यायालयाने दिलेली शिक्षा ऐकल्यानंतर शेख हसीना यांनी, ठरवून दिलेली शिक्षा आहे. इथे न्यायाची थट्टा केली गेलेली आहे. न्याय संस्थेच मन माझ्याबद्दल आधीच पूर्णपणे कलुषित करण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे वेगळ्या निकालाची अपेक्षा मला नव्हती. वास्तविक घटनाबाह्य तेथील मोहम्मद युनूस सरकारने माझ्या विरुद्धचा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात”हेग”येथे चालवणे योग्य ठरले असते किंवा तसे त्यांनी धाडस दाखवले पाहिजे होते. पण त्यांचे तसे धाडस झाले नाही.अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
नैसर्गिक न्यायाच्या कसोटीवर त्यांची ही प्रतिक्रिया योग्यच आहे असे म्हटले पाहिजे.शेख हसीना यांच्या आवामी लीग पक्षाने “सजा ए मौत “च्या शिक्षे बद्दल अतिशय संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. मोहम्मद युनूस यांचं हंगामी सरकार हे घटनाबाह्य आहे. त्या सरकारला सर्वसामान्य जनतेचे समर्थन नाही, किंवा ते लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर आलेले नाही, आणि म्हणूनच या सरकारला शेख हसीना यांच्या बद्दल न्याय(Justice) करण्याचा अधिकार नाही. हवा मी लीगच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून या घटनाबाह्य सरकारचा आणि तेथील न्यायालयाचा निषेध करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.वास्तविक बांगलादेशच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या काही रास्त मागण्यासाठी वर्षा सव्वा वर्षापूर्वी राजधानी ढाका येथे अतिशय जहाल आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले होते.त्यांना बांगलादेशातून पलायन करून भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता.
हंगामी सरकारचे प्रमुख म्हणून डॉक्टर मोहम्मद युनूस यांनी सत्ता ग्रहण केल्यानंतरतेथील जनजीवन पूर्वपदावर आलेले आहे असे घडलेले नाही. त्यानंतरही तेथील हिंदूंच्यावर हल्ले होत राहिले.मंदिरांची तोडफोड सुरू झाली आणि आजही त्यात खंड पडलेला नाही. हिंदूंनी देशात राहू नये अशा मानसिकतेतून तेथे एक आंदोलन उभे राहिले होते आणि या आंदोलनात डॉक्टर मोहम्मद युनूस यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता.सध्या बांगलादेशात अराजक सदृश्य स्थिती आहे.कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.प्रत्येक घटक आपापल्या मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरला आहे. आणि त्यामुळे तेथील सरकार भांबावून गेले आहे. बांगलादेशमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका आगामी दोन-तीन महिन्यात होतील.नंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवावेत किंवा सोडवावे लागतील.
अर्थात डॉक्टर युनूस यांनी निवडणुका घेतल्या तर!कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अपयश आले, सरकार पुरस्कृत हिंसाचार घडवला, निरापराध लोकांच्यावर गोळीबार केला,हत्या घडवून आणल्या असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे तेथील पोलीस व्यवस्थेने शेख हसीना आणि त्यांच्या अन्यकाहीसहकाऱ्यांच्या विरुद्ध दाखल केले होते. दोषारोप पत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयात सुरू झालेली सुनावणी ही तशी एकतर्फी होती. सरकारने फेब्रुवारी न्यायालयात सादर केला होता. अर्थात संबंधित न्यायाधीश हे शेख हसीना यांच्या विरुद्ध होते. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल काय लागणार हे सर्वांनाच माहीत होते आणि तसे घडलेही.शेख हसीना यांच्या काळात त्यांच्याशी अर्थात त्यांच्या सरकारशी भारताचे संबंध अतिशय मैत्रीपूर्ण होते.एका प्रजासत्ताक दिनाला त्यांना भारताने प्रमुख अतिथी म्हणून निमंत्रित केले होते.
त्यामुळेच राजकीय आश्रय घेण्यासाठी शेख हसीना यांनी भारताची निवड केली.आता ढाक्का येथील सर्वोच्च की आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने शेख हसीनायांना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे भारत सरकारने त्यांना बांगलादेशच्या ताब्यात द्यावे असे पत्र तेथील परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवले आहे. अर्थात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी या पत्राला महत्त्व दिलेले नाही. राजकीय आश्रयासाठी आलेल्या अतिथीचा योग्य तो सन्मानराखला पाहिजे अशी आपली भारतीय संस्कृती सांगते. आणि त्यातही अश्रित ही स्त्री असेल तर तिला विशेष सन्मान दिला पाहिजे. तिच्या जीविताचे रक्षण केले पाहिजेही आपली समृद्ध अशी भारतीय संस्कृती आणि परंपरा आहे.जेथे सर्वसामान्य जनतेचा उठाव होतो आणि नंतर तेथे हंगामी सरकार म्हणून एक व्यवस्था प्रस्थापित केली जातेतेव्हा तेथील व्यवस्था ही सत्तेची बटिक म्हणून कार्यरत झालेली असते. बांगलादेश ही त्याला अपवाद नाही.
हेही वाचा :
अननस खाण्याअगोदर ‘हे’ वाचा, ‘या’ लोकांसाठी अतिशय घातक
जुनं वाहन वापरणाऱ्यांना केंद्र सरकारचा मोठा धक्का!
SBI मध्ये जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹४१,८२६ चं फिक्स व्याज