विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, शाळांमधील शिक्षक व (teacher’s)कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यावसायिक, नैतिक आणि शिस्तबद्ध वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने कडक कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. विद्यार्थ्यांशी संबंधित कोणतीही गंभीर घटना वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक किंवा समाजमाध्यमांतून समजल्यास, शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांनी स्वतःहून तातडीने चौकशी सुरू करावी, असे स्पष्ट आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहे.विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची शारीरिक शिक्षा किंवा मानसिक छळ पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. मारहाण, कान किंवा केस ओढणे, उठा-बशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात उभे ठेवणे, गुडघ्यावर बसवणे, उपाशी ठेवणे, पाणी न देणे अशा सर्व प्रकारच्या शिक्षांना स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचा शाब्दिक, मानसिक अपमान करणे, नावे ठेवणे, कमी लेखणे किंवा जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिती, अपंगत्व अथवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे भेदभाव करणेही अनुज्ञेय नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.सायबर कॅफेतील चुकीमुळे प्रवेश हुकलेल्या गरीब विद्यार्थिनीला न्याय मिळणार का? मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक व सौम्य भाषेत संवाद, (teacher’s) वेळेचे काटेकोर पालन आणि नियोजनबद्ध अध्यापन अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पोषणमूल्ययुक्त आहार, वेळेवर वैद्यकीय मदत आणि तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळेच्या परिसरात गुंडगिरी, भेदभावपूर्ण वर्तन आणि मादक पदार्थांचे सेवन यास कडक प्रतिबंध करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांशी अपरिहार्य कारणांशिवाय वैयक्तिक संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे संवाद साधण्यास मनाई करण्यात आली आहे.पालक व संस्थेच्या सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे किंवा वापरणेही निषिद्ध ठरवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती संवेदनशीलतेने हाताळावी, कमी गुणांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड किंवा मानसिक ताण निर्माण होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे आदेश निर्णयात देण्यात आले आहे.
तक्रारीची तत्काळ नोंद घ्यावी लागेल –
कोणतीही तक्रार समोर आल्यास शाळा व्यवस्थापक व मुख्याध्यापकांनी तत्काळ लेखी नोंद, (teacher’s) प्राथमिक चौकशी करून दोन दिवसांत शिक्षण विभागाकडे अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील. गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांत, विशेषतः पॉक्सो कायदा किंवा बाल न्याय अधिनियमाचे उल्लंघन आढळल्यास २४ तासांत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे अनिवार्य राहणार आहे. या घटनेशी संबंधित कागदपत्रे, सीसीटीव्ही फुटेज किंवा अन्य पुराव्यांशी छेडछाड झाल्यास किंवा गुन्हा लपविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आल्यास मुख्याध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी व व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे.
काय करावे ?
विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक व सौम्य भाषेत संवाद साधावा
वेळेचे पालन व नियोजनबद्ध अध्यापन करावे.
विशेष विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पोषणमूल्ययुक्त (teacher’s)आहार व वेळेवर वैद्यकीय मदत द्यावी.
कोणतीही तक्रार आल्यास तात्काळ नोंद, चौकशी व दोन दिवसांत शिक्षण विभागास अहवाल सादर करावा.
गंभीर प्रकरणांत २४ तासांत पोलिसांत तक्रार दाखल करावी.
सीसीटीव्ही फुटेज, तक्रारी, दस्तावेज सुरक्षित जतन करावेत.
काय करू नये ?
विद्यार्थ्यांना मारहाण, उठा-बशा, कान-केस ओढणे, उन्हात (teacher’s)उभे ठेवणे अशा कोणत्याही शारीरिक शिक्षा देऊ नयेत.
शाब्दिक, मानसिक अपमान, नावे ठेवणे किंवा कमी लेखणे टाळावे.
जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिती, अपंगत्व किंवा गुणांवरून भेदभाव करू नये.
विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक चॅट, मेसेज किंवा सोशल मीडियावर संवाद साधू नये अपरिहार्य कारणांशिवाय.
पालक व संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो/व्हिडिओ काढणे निषिद्ध.
गुन्हा लपविणे, पुराव्यांशी छेडछाड करणे किंवा माहिती नष्ट करणे गुन्हा ठरेल.
हेही वाचा :
इचलकरंजी :महाविकास आघाडीला धक्का: सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याचा राहुल आवाडेंसोबत हातमिळवणी
इचलकरंजी : निवडणुका बदलल्या, चेहरे बदलले; पण समस्या तशाच — आश्वासनांच्या जाळ्यात अडकलेली वस्त्रनगरी
बाबा वेंगा : नाही टळणार ही भविष्यवाणी; आता सर्व बदलणार, एक दिवस सर्व जग हिंदू धर्म स्वीकारणार