नेदरलँड्समधील एका स्वयंसेवी संस्थेने टाटा स्टीलच्या दोन (rupees)उपकंपन्यांवर 1.6 अब्ज डॉलर्स अंदाजे ₹13,000 कोटी चा दावा दाखल केला आहे. कंपनीने गुरुवारी शेअर बाजारांना माहिती दिली की एका डच स्वयंसेवी संस्थेने त्यांच्या डच युनिटविरुद्ध दावा दाखल केला आहे. या खटल्यात अंदाजे 1.6 अब्ज डॉलर्स अंदाजे ₹ 13,000 कोटी नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. स्टिचिंग फ्रिस विंड या संस्थेने नेदरलँड्समधील जिल्हा न्यायालयात हा खटला दाखल केला आहे.
Tata Steel आयजेमुइडेन प्लांटमधून निघणाऱ्या विषारी आणि (rupees)हानिकारक पदार्थांमुळे जवळपास राहणाऱ्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप या स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. प्रदूषणामुळे तेथील घरांच्या किमती इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कमी झाल्याचा दावाही या संस्थेने केला आहे. टाटा स्टील ने हे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि काल्पनिक असल्याचे सांगत हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. कंपनीने म्हटले आहे की एनजीओने त्यांच्या दाव्यांना समर्थन देण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. टाटा स्टील हा खटला कायदेशीररित्या लढण्यास पूर्णपणे तयार आहे.
कंपनीने असेही म्हटले आहे की या खटल्याचे समर्थन करण्यासाठी त्यांच्याकडे मजबूत आधार आहेत आणि ते या दाव्यांना आव्हान देतील. कंपनीने उत्सर्जन कमी करण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे आणि ती तिच्या ग्रीन स्टील योजनेअंतर्गत सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत काम करत आहे. या वर्षी, कंपनीने डच सरकारच्या सहकार्याने डीकार्बोनायझेशन आणि आरोग्यावर $7 अब्जचा प्रकल्प देखील सुरू केला.
2024 मध्ये, डच नियामकांनी कंपनीवर दबाव वाढवला आणि 243 कोटी (rupees)रुपयांपर्यंत दंड करण्याची धमकी दिली. विषारी उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी न केल्यास आयजेमुइडेन बंदरातील कोक प्लांट बंद करण्याची धमकीही त्यांनी दिली. 2022च्या सुरुवातीला, डच अभियोजकांनी टाटा स्टील आणि त्यांच्या एका भागीदाराने जाणूनबुजून माती, हवा आणि पाणी घातक पदार्थांनी प्रदूषित केले आहे का याची चौकशी सुरू केली.
हेही वाचा :
महायुतीचं टेन्शन वाढलं! अजितदादा भाजपची साथ सोडणार?
लाडक्या बहिणींना E-KYC संदर्भात मुदतवाढ मिळणार का? महत्वाची माहिती आली समोर
कोल्हापूर महानगरपालिकेची सर्वाधिक खर्चिक निवडणूक!