आता पुढील महिन्यात Budget 2026 -27 जाहीर होईल. या बजेट वर सर्व (estate) सामान्यांपासून अतिश्रीमंताचेही लक्ष असते. आता यंदा रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये विशेष तरतूद असावी असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. Real Estate Sector चांगल्या वाढीमुळे इतर अनेक क्षेत्रांना फायदा होतो. या क्षेत्राला Union Budget 2026-27 मोठ्या अपेक्षा आहेत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर सरकारने अर्थसंकल्पात काही उपाययोजना जाहीर केल्या तर त्याचा रिअल इस्टेट उद्योग आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना फायदा होईल.स्टर्लिंग डेव्हलपर्सचे अध्यक्ष आणि एमडी रमाणी शास्त्री म्हणाले की, आर्थिक वाढ चांगली आहे, ज्यामुळे लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. यामुळे अनेक लोक दीर्घकाळासाठी निवासी मालमत्तेत गुंतवणूक करू इच्छितात. अनेक खरेदीदारांसाठी परवडणारे घर ही एक प्रमुख समस्या आहे.
जर सरकारने परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलली तर त्यामुळे (estate)लोकांचा घरं खरेदी करण्यात रस वाढेल, विशेषतः शहरी भागात. ते म्हणाले की, घरांची मागणी वाढवण्यासाठी, पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना व्याज अनुदानाचा लाभ देता येईल.रिअल इस्टेट क्षेत्राने बांधकामधील घरांवरील जीएसटी नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी देखील केली आहे. याव्यतिरिक्त, गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास होणाऱ्या विलंबाची समस्या कमी होईल. शास्त्री म्हणाले की, सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजावरील वजावटीची मर्यादा वाढवणे देखील आवश्यक आहे. सध्या, आयकर कायद्याच्या कलम 24 ब अंतर्गत, एका आर्थिक वर्षात 2 लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मागता येते. सरकारने ही मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राच्या वाढीला चालना मिळेल. सध्या, हे कर लाभ फक्त नवीन आयकर व्यवस्थेअंतर्गत उपलब्ध आहेत.”
रिअल इस्टेट क्षेत्र बऱ्याच काळापासून उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहे.(estate) या अर्थसंकल्पात सरकार ही मागणी पूर्ण करेल अशी आशा या क्षेत्राला आहे. उद्योगाचा दर्जा दिल्याने रिअल इस्टेट कंपन्यांना सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल. यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यास मदत होईल. तज्ञांचे म्हणणे आहे की रिअल इस्टेट हे असे क्षेत्र आहे ज्याच्या मजबूत वाढीमुळे स्टील, सिमेंट आणि रंगांसह इतर अनेक उद्योगांना फायदा होतो. रिअल इस्टेट क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता आहे. जर सरकारने या क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले तर मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार मिळू शकेल.
हेही वाचा :
देशातील साखरेच्या उत्पादनात जोरदार उसळी, महाराष्ट्राने युपीला टाकले मागे
एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, शिवसेना शिंदे गटाची ताकद वाढली, मोठा पक्षप्रवेश