कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण(reservation) मिळाले पाहिजे यासह इतर काही मागण्या घेऊन हजारो मराठ्यांसह मुंबईत येऊन आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांचं पाचव्या दिवशी उपोषण सुटलं. काही मागण्या मान्य झाल्याचा जीआर काढण्यात आल्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या आनंदाला भरती आली.
जरांगे पाटील यांनी मैदान सोडलं. प्रशासनाने विशेषतः मुंबई पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. एकूणच सकल मराठा समाजाच्या लढ्याला यश आलं असले तरी प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही तोपर्यंत त्याला पूर्णविराम नाही. बहुतांशी मागण्या मान्य करायच्याच होत्या तर मग शासनाने मराठे हे मुंबईवर धडकण्यापर्यंतची वाट का पाहिली असा सवाल आता उपस्थित केला जातो आहे.
मराठ्यांना कुणबी म्हणून दाखला देण्यासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट प्रमाण पुरावा म्हणून मान्य करण्यात यावे ही प्रमुख मागणी शासनाने मान्य केली आहे. मराठा आंदोलकांच्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल. मराठा आरक्षण(reservation) लढ्यात ज्यांचे बळी गेले आहेत अर्थात ज्यांनी आत्महत्या केली आहे त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्यात येईल. त्यांच्या वारसांना नोकरी दिली जाईल.
मराठा आणि कुणबी ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे तपासून निर्णय घेतला जाईल. यापूर्वी काढण्यात आलेल्या जीआर च्या संदर्भातील हरकतीवर तातडीने सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल हे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने आंदोलन स्थळावर येऊन सांगितल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील हे उपोषण सोडण्यास तयार झाले पण त्यांनी प्रत्यक्षात शासन जी आर हाती पडल्याशिवाय मैदान सोडणार नाही असा पवित्रा घेतला. त्यानंतर तातडीने त्यांच्या हाती जीआर देण्यात आला. आणि मग त्यांनी उपोषण सोडले.
मात्र मागण्यांची पूर्तता किंवा लाभ प्रत्यक्षात मिळाला नाही किंवा शासनाने फसवणूक केली तर एकाही मंत्र्याला फिरू दिले जाणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला असल्यामुळे त्यांच्याकडूनच आरक्षण लढायला पूर्णविराम मिळालेला नाही हे अप्रत्यक्षरित्या स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी उच्च न्यायालय ॲक्शन मोडवर आले होते. मंगळवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत आझाद मैदान मोकळे झाले नाही आणि मुंबईत आलेले आंदोलन मुंबई बाहेर गेले नाहीत तर गाठ आमच्याशी आहे असा दम उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिला होता. त्यामुळे पोलीस प्रशासनासमोर आव्हानात्मक स्थिती निर्माण झाली होती.
हजारो कार्यकर्त्यांना मैदानातून बाहेर काढणे, सी एस एम टी स्थानकातून बाहेर काढणे, रस्त्यावर उभा केलेली वाहने मुंबई बाहेर नेण्यास भाग पाडणे हे अतिशय कठीण काम पोलीस प्रशासनावर होते. बाळाचा वापर न करता आंदोलकांना मैदानातून आणि मुंबईतून बाहेर काढणे हे सोपे काम नव्हते. शासनाने बहुतांशी मागण्या मान्य केल्यानंतर, उपोषणाचा तिढा सुटणार हे लक्षात आल्यानंतर पोलीस बांधवांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.
एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईकडे येत असलेले वादळ नवी मुंबईच्या वाशी येथे अडवले होते. तिथेच कुणबी दाखला देण्याबद्दल तसेच सगे सोयरे यांनाही साध्या प्रतिज्ञापत्रावर दाखले देण्याबद्दल शासन राजी झाले होते. एकनाथ शिंदे यांनी तेव्हा मनोज जरांगे पाटील यांच्या हाती राज्यपालांच्या स्वाक्षरीचा जीआर दिला होता. तेव्हाही मराठा समाजाने गुलाल उधळून जल्लोष केला होता.
प्रत्यक्षात मात्र त्या जीआर चा मराठ्यांना फायदा झाला नाही. हा कटू अनुभव घेऊन मनोज जरांगे पाटील हे दिनांक 29 ऑगस्ट रोजी हजारो कार्यकर्त्यांसह मुंबईत दाखल झाले होते. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी त्यांच्या हाती मंत्री गटाच्या उपसमितीने मागण्यांच्या संदर्भातील जीआर देण्यात आला, पण गेल्यावेळी झालेली फसवणूक पुन्हा तर होणार नाही ना असा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. जी आर हाती आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाला एक महिन्याचा अवधी दिला आहे.
मराठा आणि कुणबी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत याबद्दलचा जीआर काढा ही त्यांची मागणी मात्र या क्षणी मान्य झालेली नाही. या मागणीवर कायदेशीर बाजू तपासून निर्णय घेतला जाईल असे उपसमितीने स्पष्ट केले आहे. पावसाळ्याचे दिवस आहेत. विक्रमी पाऊस पडला तर मुंबई जलमय होऊ शकते. सार्वजनिक गणेशोत्सव मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो.
लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्रातून रोज हजारो गणेश फक्त येत असतात. अशावेळी मनोज जरांगे पाटील हे हजारो कार्यकर्त्यांसह मुंबईत आल्यामुळे शासन आणि प्रशासनाची चिंता वाढली होती. कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. किंबहुना त्यासाठीच काही असामाजिक घटक संधी शोधत असतात(reservation). मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईतील एकूण स्थिती माहित होती पण तरीही शासनाला खिंडीत गाठण्यासाठी त्यांनी लढ्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे नेमके टाइमिंग साधले होते.
मुंबईत येण्यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विषयी वापरलेली शिवराळ भाषा सर्वसामान्य जनतेला आवडलेली नव्हती. अंतरवाली सराटी या गावातून मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईकडे कूच केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणी आणि काही प्रमुख नेते यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नावर चर्चा सुरू केली. या सरकारला विशेषता देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही असा सूर काही विरोधी नेत्यांनी लावला होता. आरक्षण प्रश्नावर राजकारण सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले होते. त्यातच ओबीसी समाजाच्या 13 संघटना मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरुद्ध उभ्या राहिल्या होत्या.
या एकूण पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर येऊन आमरण उपोषणास बसले होते. प्राण गेला तरी चालेल पण आता मागे हटणार नाही असा निर्धार त्यांनी केला होता. मराठा समाज आरक्षण या प्रश्नावर एक प्रकारचा चक्रव्यूह तयार झाला होता. या चक्रव्यूहात मनोज जरांगे पाटील आणि महायुती सरकार सापडले होते. या दोघांनाही तो भेदायचा होता.
जीआर आणि ठोस आश्वासन हे माध्यम वापरून सरकार चक्रवयूहातून बाहेर पडले आणि त्याचबरोबर मनोज जरांगे यांची सुद्धा सुटका झाली. पण शासन निर्णयावर ओबीसींच्या संघटना नाराज आहेत. परिणामी या संघटना सुद्धा उद्या रस्त्यावर आल्या तर
आश्चर्य वाटायला नको.
हेही वाचा :
मनोज जरांगे रुग्णालयात दाखल, डॉक्टरांनी प्रकृतीबाबत दिली महत्वाची माहिती
Home Loan वर 0% व्याज, ₹1 ही मोजावा लागणार नाही…
जल्लोष झाला… पण मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का? जाणून घ्या