भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधात नव्या पर्वाची सुरुवात होत असल्याचं चित्र (economic) सध्या दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला नवं बळ मिळालं असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा करार निर्णायक ठरू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या State Bank of India (SBI) च्या रिसर्च रिपोर्टमध्ये या कराराला “गेम चेंजर” संबोधण्यात आलं आहे.
रिपोर्टनुसार, अमेरिकन बाजारपेठेतील अनेक अडथळे दूर (economic) झाल्याने भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. कराराच्या अंमलबजावणीनंतर भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार सरप्लस तब्बल 45 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतो, असा अंदाज आहे. सध्या भारताचा एकूण वार्षिक व्यापार सरप्लस सुमारे 90 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे. नव्या करारामुळे हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
या करारातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे (economic) टॅरिफ कपात. भारतीय उत्पादनांवरील रेसिप्रोकल टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याने अमेरिकी बाजारात भारतीय वस्तू अधिक स्पर्धात्मक ठरणार आहेत. परिणामी, वियतनामसारख्या इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतीय वस्तू स्वस्त आणि आकर्षक ठरतील. याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या जीडीपीवर होईल आणि सुमारे 1.1 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी आयातदार बाजारपेठ मानली जाते. दरवर्षी 3 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त वस्तूंची आयात केली जाते. आतापर्यंत या प्रचंड बाजारपेठेत भारताचा वाटा केवळ 3 टक्क्यांपुरता मर्यादित होता. मात्र, ‘अनमेट डिमांड’ म्हणजे पूर्ण न झालेली मागणी लक्षात घेता भारतासाठी मोठी संधी उपलब्ध असल्याचं SBI च्या विश्लेषणात नमूद करण्यात आलं आहे.
विशेषतः इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, (economic) इंजिनिअरिंग उत्पादने, रत्न-आभूषण आणि टेक्सटाइल या क्षेत्रांमध्ये निर्यातीची मोठी क्षमता आहे. या टॉप 15 प्रोडक्ट कॅटेगरीत भारताची निर्यात क्षमता वार्षिक 100 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार करू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या संधीचा फायदा केवळ मोठ्या कंपन्यांनाच नव्हे, तर लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही होणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
या व्यापार कराराचा सकारात्मक परिणाम कृषी (economic) क्षेत्रावरही दिसून येणार आहे. भारताच्या सुमारे 75 टक्के कृषी निर्यातीवर अमेरिकेत कोणताही अतिरिक्त टॅरिफ लागू होणार नाही. त्यामुळे तांदूळ, मसाले, चहा, कॉफी, काजू आणि सीफूड यांसारख्या उत्पादनांची निर्यात अधिक सुलभ होईल. आधीच अमेरिका आपल्या तांदळाच्या गरजेपैकी सुमारे 25 टक्के तांदूळ भारताकडून आयात करत आहे. टॅरिफ कमी झाल्याने भारतीय उत्पादनांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत परकीय चलनाचा ओघ वाढून शेतकरी, मच्छीमार आणि फळबाग मालकांना थेट लाभ मिळू शकतो.
एकूणच, हा व्यापार करार केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित नसून उद्योग, निर्यात, रोजगार आणि ग्रामीण विकास यांना चालना देणारा ठरू शकतो. आता या संधीचा किती प्रभावीपणे फायदा उचलला जातो, यावरच पुढील आर्थिक चित्र अवलंबून असेल.
हेही वाचा :
मुलांसाठी विज्ञान-समर्थित आरोग्यपूरक: ‘वासु सुवर्णप्राशन ड्रॉप्स’चे फायदे आता क्लिनिकली मान्य
कुंडलीतील बुध ग्रह कमकुवत झाल्यास आयुष्यावर कसा होतो परिणाम ?
मोठी बातमी! एकनाथ खडसेंच्या अडचणी वाढल्या, सावदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल, नेमकं काय आहे प्रकरण?