कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
बँक खात्यावर ठराविक रक्कम जमा करण्याच्या थेट लाभाच्या घोषणा करायच्या.(reality)निवडणुकीच्या आधी किंवा निकाल लागल्यानंतर घोषणेची अंमलबजावणी करायची हा सत्ता मिळवण्याचा सोपा मार्ग सध्या अनेक ठिकाणी स्वीकारला जातो आहे. विशेष म्हणजे कर रूपातून शासकीय तिजोरीत जमा होणाऱ्या पैशावर अशा लाभाच्या योजना राबवल्या जातात. याबद्दल आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश श्री. सूर्यकांत यांनी सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचले आहेत. मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने तेथील महिलांच्या बँक खात्यावर प्रति मेहनत दीड हजार द्यायला सुरुवात केली. तेथे हा थेट लाभाचा प्रयोग यशस्वी झाला आणि त्याचे भाजपची सत्ता आली.महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने लाडकी बहीण योजना आणली. दरमहा दीड हजार रुपये महिलांच्या बँक खात्यावर जमा करायला सुरुवात केली आणि इथेही ही योजना गेम चेंजर ठरली.
महायुती सत्तेत आली. बिहार विधानसभा निवडणुकीत महिलांच्या खात्यावर (reality)उद्योगासाठी भांडवल म्हणून दहा हजार रुपये जमा करण्यात आले. तेथेही ही योजना सक्सेस झाली. भाजप आणि जे डी यु यांची सत्ता पुन्हा येथे आली. थेट लाभांच्या या योजनांमुळे विकास कामासाठी निधी कमी पडू लागला. अनेक खात्याच्या बजेटला थेट लाभाच्या योजनेसाठी निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून कात्री लावण्यात येऊ लागली. हे महाराष्ट्रात अजूनही घडत आहे.या एकूण धोरणामुळे अनेक राज्य आर्थिक दृष्ट्या संकटात आलेली आहेत. जनतेवर थेट लाभांच्या योजनांची खैरात करण्याऐवजी हा निधी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी खर्च केला पाहिजे असे मत सरन्यायाधीश श्री. सूर्य कांत यांनी व्यक्त केले आहे. तामिळनाडू सरकारने वीज मोफत करण्याची योजना आणली आहे आणि त्याला संबंधित वीज कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात हरकत घेतली आहे. या याचिकेवर बोलताना सरन्यायाधीश चांगलेच संतापले आहेत.
थेट लाभाच्या अशा योजनांमुळे अनेक राज्य कर्जबाजारी होत आहेत. (reality)त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढतो आहे. नेमक्या निवडणुका आल्या की अशा घोषणा केल्या जातात. अशा प्रकारच्या योजनांची खैरात करण्याऐवजी करर रूपातून मिळणारा पैसा रोजगार निर्मितीसाठी खर्च केला पाहिजे. असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले आहे.सरकारी तिजोरीतून जनतेवर पैशाची खैरात करायची आणि निवडणुका जिंकायच्या हा फंडा गेल्या काही वर्षांपासून विविध राज्यात सुरू आहे. विशेष म्हणजे मतदारांनी न मागता या योजना दिल्या जातात. केंद्र शासनाची अंत्योदय योजना, मागास महिलांना मोफत गॅस, देशातील सुमारे 75 कोटी जनतेला नाममात्र दरात धान्य वाटप सुरू आहे.विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या सवलती आम्हाला मिळाव्यात अशी कोणीही मागणी केलेली नव्हती.अशा योजनांवर खर्च होणारा पैसा शेतकरी हितासाठी वापरण्यात यावा. त्याच्या कृषी मालाला हमीभाव देण्यासाठी तो खर्च करावा. बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. म्हणून रोजगार निर्मिती व्हावी. यासाठी उपलब्ध पैशाचा वापर करावा.
असे सरन्यायाधीशांनी सत्ताधाऱ्यांना उचित शब्दात सुनावली आहे. (reality)थोडक्यात त्यांनी सरकारचे कान टोचले आहेत. हे कुणीतरी करणे गरजेचे होते.राज्य आणि केंद्र शासनाच्या तिजोरीत जो पैसा जमा होतो तो कर दात्यांचा आहे. आणि जे कर भरत नाहीत त्यांच्यावर तो खर्च केला जातो. नाही रे वर्गातील लोकांचे अनेक प्रश्न आहेत. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या समाजातील मुलांना शिक्षण घेता येत नाही. त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी वास्तविक कर रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नातील काही भाग खर्च केला पाहिजे. उद्योग धंदे वाढण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. राज्यांवर आणि देशावर कर्जाचा बोजा वाढत असताना आणि उत्पन्न वाढ झालेली नसताना थेट लाभाच्या योजनांवर पैशाची खैरात करणे समर्थनिय नाही. प्रामाणिकपणाने कर भरणार यांच्यावर तो एक प्रकारचा अन्याय आहे. शिवाय राज्यांचा आणि देशाचा विकास त्यामुळे थांबू शकतो.
हेही वाचा :
स्मार्ट वॉच खरेदी करण्याचा विचार करताय? मग हे आहे सर्वात बेस्ट
‘प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून जेवण’चा विचित्र ट्रेंड व्हायरल; आरोग्यावर परिणामांबाबत नेटिझन्स चिंतेत