कोल्हापूर/ विशेष प्रतिनिधी : काही अपरिहार्य कारणामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका आता आणखी काही दिवसांसाठी पुढे गेल्या आहेत. आता या निवडणुका(elections) नव्या वर्षातच होणार आहेत. मात्र 31 जानेवारी 2026 पर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात यावी असे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. परिणामी निवडणुकांची रणधुमाळी नव्या वर्षातच होणार आहे.
अगदी सुरुवातीला कोविडमुळे आणि नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका(elections) रखडल्या होत्या. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भातील काही याचीका सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रलंबित होत्या. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकराज होते.
स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधीच नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. या निवडणुका घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर प्राथमिक पातळीवरची प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्यात पूर्ण झाली. मुंबई महापालिका वगळता इतर महापालिकांमध्ये चार सदस्य पद्धतीचे प्रभाग करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे नव्याने प्रभाग रचना सप्टेंबर महिन्यात पूर्ण करण्यात आली तर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत प्रक्रिया ही राबवण्यात आली. महाराष्ट्रात 28 महापालिका, 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समिती, 213 नगरपरिषदा आणि सात नगरपंचायत अशा निवडणुका होणार आहेत. या सर्व संस्थांची सभागृहे लोकप्रतिनिधींच्या अभावी ओस पडलेली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणुकीच्या संदर्भातील निर्णय देताना निवडणूक आयोगाला पुरेशा प्रमाणात ईव्हीएम मशीन, आवश्यक कर्मचारी अशा प्रकारची पूर्वतयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक घेण्यास मुदतवाढ दिली जाणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अगदी सुरुवातीला अनेक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस होतील असे वाटत होते. पण आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. या निवडणुका(elections) किती टप्प्यात घेतल्या जातील हे निवडणूक आयोगाकडून नोव्हेंबर पर्यंत स्पष्ट केले जाईल. किंबहुना त्याच वेळी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदान होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचा तो पहिला टप्पा असेल. त्यानंतर 28 महापालिका सह नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेतल्या जातील.
ऑक्टोबर महिन्यात आरक्षण सोडती घेतल्या जातील. महापौरांचे आरक्षण सुद्धा याच महिन्याच्या दरम्यान जाहीर केले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका काही दिवस पुढे गेल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना पूर्वतयारीसाठी कालावधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे दीपावली झाल्यानंतर या निवडणुका होणार आहेत. एकूणच 2026 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासक राज्य संपुष्टात येणार आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी, सत्तारूढ महायुती, वंचित आघाडी कडून निवडणुकांच्या पूर्वतयारीला वेग आला आहे. ऑक्टोबर पासून जागा वाटपाच्या संदर्भात प्राथमिक पातळीवरील वाटाघाटी सुरू होतील. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महत्त्वाची पदे हवी आहेत. प्रत्येक पक्षाला महापौर आपलाच झाला पाहिजे असे वाटते आहे.
सर्वांचे लक्ष मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकडे असणार आहे. या निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र येण्याची शक्यता दाट आहे आणि ते एकत्र आले तर महाविकास आघाडी मोडीत निघणार आहे. कारण महाविकास आघाडीमध्ये राज ठाकरे यांना घेण्यात राष्ट्रीय काँग्रेसचा विरोध आहे. ठाकरे बंधूंनी एकत्र येऊन ही निवडणूक लढवली आणि त्यात त्यांना यश आले तर त्यांचे राजकारण टिकणार आहे.
हेही वाचा :
परतीच्या पावसाला इतका जोर? पुढील 48 तासांमध्ये ‘या’ जिल्ह्यांना झोडपणार
मोदींचा वाढदिवस म्हणजे काळादिवस; प्रणिती शिंदेंची जीभ घसरताच भाजपनं घेतलं फैलावर
वाय-फाय कनेक्शन कट केलं म्हणून पोटच्या नशेडी दिवट्यानं अमानुष मारहाण करत आईला ठार मारलं Video Viral