कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी :
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात स्थापन होणार (Court)असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी कोल्हापुरात खंडपीठ कृती समितीशी बोलताना दिले आहेत. सर्किट बेंच हा खंडपीठाचाच एक भाग आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे प्रदीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी पूर्णत्वास येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे ही गेल्या चार दशकांपासूनची मागणी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या मागणीची तड लावण्यासाठीखंडपीठ कृती समितीच्या वतीने उग्र आंदोलन केले होते. जवळपास एक महिना न्यायालयीन कामकाजावर वकील संघटनांनी बहिष्कार टाकला होता. कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे यासाठी सरकार सकारात्मक होते आणि त्यासाठी 27 एकर जमीन आरक्षित केली गेली होती याशिवाय(Court) प्रातिनिधिक स्वरूपाचा निधीही मंजूर करण्यात आला होता. तथापि ही मागणी प्रलंबितच होती आणि आजही आहे.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी आवश्यक असलेला निधी आणि सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे एवढीच जबाबदारी राज्य शासनावर असते आणि खंडपीठ द्यायचे की नाही त्याचा निर्णय मुख्य न्यायमूर्तींनी घ्यावयाचा असतो असे देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरात तीन वर्षापूर्वी बोलताना सांगितले होते.(Court)दरम्यानच्या काळात न्यायमूर्ती भूषण गवई हे दोन वेळा कोल्हापूरला आले होते आणि त्यांनी कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते. आता हेच न्यायमूर्ती भूषण गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बनले आहेत.त्यामुळे खंडपीठ विषयक मागणीला एक वेगळ्या प्रकारचे बळ मिळाले होते.
कोल्हापूरला खंडपीठ आले पाहिजे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशच सकारात्मक असल्यामुळे खंडपीठ होण्याच्या आशा पल्लवीत झालेल्या आहेत.महाराष्ट्राचे श्री भूषण गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होणे होणे हे महाराष्ट्राच्या पथ्यावर पडलेले आहे. (Court)सर न्यायाधीशांची खंडपीठ विषयक भूमिका उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सुद्धा माहित असल्यामुळे त्यांच्याकडून सकारात्मक विचार होण्याचे संकेत मिळत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी खंडपीठ विषयक चर्चा केलेली आहे.
ही चर्चा पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे सुचित झाल्यामुळेच, देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरात शुक्रवारी खंडपीठ कृती समितीशी बोलताना कोल्हापूरला सर्किट बेंच होणार असे सांगितले आहे. थेट खंडपीठाची स्थापना होत नाही. सर्किट बेंचची स्थापना केली जाते.हे सर्किट बेंच प्रत्येक महिन्याला काही दिवसांसाठी येत असते. साधारणतः वर्षभर सर्किट बेंचकडून सहा जिल्ह्यातील प्रलंबित दाव्यांची सुनावणी घेतली जाते आणि नंतर सर्किट बँकेचे रूपांतर कायमस्वरूपी खंडपीठात होते. अशी ही प्रक्रिया आहे.
सर्किट बेंचची घोषणा झाल्यानंतर नंतरच्या काळात कायमस्वरूपी खंडपीठ होणार आहे हे गृहीत धरून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येतो. पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य शासन देणार आहे. जागा आधीच निश्चित केल्यामुळे मोठी अडचण दूर झालेली आहे. एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी भूषण गवई यांची झालेली नियुक्ती, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले संकेत यामुळे नजीकच्या काळात कोल्हापुरात सुरुवातीला सर्किट बेंच सुरू होण्याच्या आशा पल्लवीत झालेल्या आहेत.
हेही वाचा :
अभिनेत्रीने बॉलिवूडला ठोकला रामराम चाहत्यांना धक्का..!
वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात अजित पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया
