अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष(President) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशातून येणाऱ्या कुशल कामगारांसाठी असलेला H-1B व्हिसा अधिक महागडा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार, आता H-1B व्हिसा धारकांना दरवर्षी तब्बल १ लाख डॉलर्स व्हिसा फी द्यावी लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठीही नवा नियम
फक्त H-1B धारकांसाठीच नव्हे, तर श्रीमंत गुंतवणूकदारांसाठीदेखील “गोल्ड कार्ड व्हिसा” योजना जाहीर करण्यात आली असून त्यासाठी १ मिलियन डॉलर्स फी आकारली जाईल.
सध्या फी फक्त २१५ डॉलर्स
सध्या H-1B व्हिसा अर्जासाठीची फी २१५ डॉलर्स आहे. परंतु नव्या निर्णयामुळे टेक कंपन्यांना परदेशातून कुशल कामगार भाड्याने घेणे अत्यंत खर्चिक ठरणार आहे. याशिवाय गुंतवणूकदार व्हिसाची फीही १० ते २० हजार डॉलर्सवरून लाखोंच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर आव्हानाची शक्यता
या निर्णयाला अमेरिकन काँग्रेसकडून तीव्र विरोध होत आहे. कायदेशीर मार्गाने या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
टेक कंपन्यांमध्ये चिंता
गुगल, मेटा, अॅपल, अमॅझोन यांसारख्या कंपन्यांनी त्वरित प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी मायक्रोसॉफ्टने टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील टेक कंपन्यांना हाय स्कील्ड जॉब्ज भरणे अवघड होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
ट्रम्प यांची भूमिका
निर्णय जाहीर करताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले –
“आपल्याला खरंच कुशल कामगारांची गरज आहे. पण अमेरिकन कामगारांच्या जागी परदेशी कामगार आणू नयेत. जर ते खरोखर स्कील्ड असतील, तर १ लाख डॉलर्स फी भरणे त्यांच्यासाठी अवघड नाही.”
सरकारची बाजू
अमेरिकेचे कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक यांनी सांगितले की, दरवर्षी ८५ हजार H-1B व्हिसा मंजूर होतात. मात्र, या निर्णयानंतर अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. “जर ट्रेनिंग द्यायची असेल तर ती अमेरिकन लोकांना द्या,” असे लुटनिक यांनी स्पष्ट केले.या नव्या निर्णयामुळे भारतीय आयटी कंपन्या आणि अमेरिकेत जाण्याची इच्छा असलेल्या कुशल तरुणांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थता पसरली आहे(President).
हेही वाचा :
विश्वचषकापूर्वी एक मोठी परीक्षा! महिला संघ…..
iPhone 17 खरेदी करण्यासाठी रांगेत थांबण्याची गरज नाही!
सुर्यकुमार यादवने का फलंदाजी केली नाही?