राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली (cabinet) आज, ५ मे रोजी महाराष्ट्र शासनाची एक अतिशय महत्त्वाची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी तसेच राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापासून ते गुन्हेगारांच्या पॅरोलपर्यंतच्या विविध विषयांवर या बैठकीत विस्तृत चर्चा होऊन मंजुरी देण्यात आली.दुर्गम आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमाशाळांचा दर्जा वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आला. या अंतर्गत पाच प्राथमिक शाळांना माध्यमिक स्तरावर, तर एकोणीस माध्यमिक शाळांना कनिष्ठ महाविद्यालयाचा दर्जा दिला जाणार आहे. यासाठी लागणारी नवीन पदे निर्माण करणे आणि त्यासाठीच्या आर्थिक खर्चाला आदिवासी विकास विभाग कडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.
तसेच, सोलापूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये आगामी २०२६-२७ या शैक्षणिक (cabinet) वर्षापासून पदवी पातळीवरील तीन नवीन अभियांत्रिकी शाखा सुरू केल्या जाणार आहेत. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन आणि कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग या अभ्यासक्रमांचा समावेश असून प्रत्येकी साठ विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग च्या या पावलामुळे परिसरातील तरुण विद्यार्थ्यांना अद्ययावत शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान मार्फत चालवले जाणारे अभियांत्रिकी महाविद्यालय आता थेट राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणले जाणार आहे. हे महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरित केल्यामुळे त्याचे अधिक सक्षमीकरण होईल आणि अत्याधुनिक सुविधा निर्माण होऊन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे तांत्रिक शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
याशिवाय, समाजातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी (cabinet) मुख्यमंत्र्यांनी विधी व न्याय विभाग ला अत्यंत कडक निर्देश दिले आहेत. लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या आरोपींना पॅरोलवर सोडल्यास ते पुन्हा त्याच प्रकारचे गुन्हे करण्याची शक्यता ८० ते ९० टक्के असते, ही बाब लक्षात घेऊन अशा गुन्हेगारांना पॅरोल न देण्याचा कायदा नव्याने तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यापूर्वी २०१४ ते २०१९ या काळात असा कायदा लागू होता, मात्र न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरवला होता. आता पुन्हा तशाच प्रकारच्या कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
हेही वाचा
आता OTP शिवाय मिळणार आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंकचं टेन्शन संपलं; वाचा महत्वाचे बदल
लाडक्या बहिणींना सरकारचा मोठा झटका, या महिलांचे पैसे कायमचे बंद
मोठी बातमी! राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप? भाजप एकनाथ शिंदेंना देणार मोठा धक्का ?