सातारा जिल्ह्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कठोर कारवाई केली आहे. आरबीआयने ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून या बँकेचा परवाना रद्द केला असून, बँक आता ठेवी स्वीकारू किंवा परतफेड करू शकत नाही(RBI).
आरबीआयच्या माहितीनुसार, बँकेकडे आवश्यक भांडवली रक्कम नव्हती आणि तिची कमाईची स्थिती समाधानकारक नव्हती. याआधी २०१६ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या कारणास्तव या बँकेचा परवाना रद्द झाला होता, परंतु अपीलनंतर २०१९ मध्ये तो बहाल करण्यात आला होता. मात्र, बँकेने फॉरेन्सिक ऑडिट प्रक्रियेत सहकार्य न केल्यामुळे आर्थिक स्थिती स्पष्ट झालेली नव्हती आणि परिस्थिती आणखी बिघडली.
आरबीआयने महाराष्ट्रातील राज्य सहकार आयुक्त यांना सूचित केले आहे की, बँकेच्या लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू करून लिक्विडेटर नेमावा. ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी RBIने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक ठेवीदाराला जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) मार्फत मिळेल. सप्टेंबर २०२४ अखेरपर्यंत, ९४.४१ टक्के ठेवी DICGC विमा संरक्षणाखाली होत्या.
जिजामाता महिला सहकारी बँक ही साताऱ्यातील एक नावाजलेली बँक असून, परवाना रद्दीनंतरही ठेवीदार बँकेच्या आवारात थकीत रकमेची मागणी करत आहेत. दिवाळीच्या सणासोबत ठेवीदारांना काही रक्कम परत मिळावी अशी अपेक्षा आहे. भविष्यात या ठेवीदारांसाठी नेमका काय निर्णय होईल, हे आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे(RBI).
हेही वाचा :
विराट-रोहितबाबत ‘या’ माजी खेळाडूचं मोठं वक्तव्य, म्हणाला…
वर्गात कुणी नव्हतं, महिलेसोबत ‘नको त्या अवस्थेत’ शिक्षकाला पकडलं
इचलकरंजी मुख्य रस्त्यावर दिवाळी बाजारास बंदी; यंदा थोरात चौक व आवळे मैदान परिसरात भरवला जाणार बाजार