नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये तब्बल १८ सर्कलमध्ये मागील चार टर्ममध्ये अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाचे आरक्षणच लागू झाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहेराज्य सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतील आरक्षण सोडतीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने २० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार या निवडणुकांमध्ये(elections) नवी चक्रीय आरक्षण पद्धत लागू होणार आहे.
या पूर्वी २००२ मध्ये मतदारसंघांसाठी चक्रीय आरक्षण पद्धत लागू करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्हा परिषदमध्ये चक्रीय पद्धतीने आरक्षित सोडत काढली जात होती. आता नव्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा चक्रीय पद्धतीनुसार आरक्षण ठरवले जाणार आहे.राज्य सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी नवी चक्रीय आरक्षण पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयावर आक्षेप घेण्यात येत आहे. कारण, मागील चार टर्ममध्ये मतदारसंघनिहाय आरक्षण चक्र पूर्ण झालेले नसतानाही सरकारने नव्याने चक्रीय आरक्षण लागू केले आहे.
यामुळे अनेक जिल्हा परिषद मतदारसंघातील नागरिकांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये तब्बल १८ सर्कलमध्ये मागील चार टर्ममध्ये अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाचे आरक्षणच लागू झाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे(elections).
हेही वाचा :
माेठी बातमी! ‘काेल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदली प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणीचे आदेश
तू कुण्या राजकारण्याच्या नादी लागशील पण माझ्या नादी लागू नको, जरांगेंचा भाजपच्या महिला नेत्याला इशारा
प्रसिद्ध अभिनेता आणि भाजप नेत्याचे निधन, मनोरंजन विश्वावर शोककळा