स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट हवे; काँग्रेसची उच्च न्यायालयात धाव

Bysmartichi

Nov 8, 2025

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (elections)व्हीव्हीपॅटशिवाय घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव आणि विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात लढलेले प्रफुल्ल गुडधे यांनी या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी निवडणुका व्हीव्हीपॅटसह घेण्याची, अन्यथा मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने राज्य निवडणूक (elections)आयोगाला नोटीस बजावत १८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गुडधे यांनी याचिकेत नमूद केले आहे की, मतदारांना त्यांचे मत योग्य उमेदवाराला गेले याची खात्री व्हीव्हीपॅटमुळेच होते, अन्यथा ईव्हीएम प्रणाली पारदर्शक राहत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध निवडणूक आयोग प्रकरणात पेपर ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) फ्री अँड फेअर निवडणुकीसाठी अनिवार्य ठरवला होता, हेही त्यांनी नमूद केले आहे.

गुडधे यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली आयोगाकडे व्हीव्हीपॅट न बसवण्याच्या आदेशाची प्रत मागितली असता, आयोगाने असा कोणताही लिखित आदेश नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांनी हा तोंडी निर्णय मनमानी व अवैध असल्याचा आरोप करत तो रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. या प्रकरणात अॅड. निहालसिंग राठोड आणि अॅड. पवन डहाट यांनी प्रफुल्ल गुडधे यांची बाजू मांडली. आयोगाने व्हीव्हीपॅट यंत्रे उपलब्ध नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले असले तरी, यामुळे निवडणुकीची पारदर्शकता धोक्यात येणार असल्याची टीका होत आहे.