एलपीजी करारामुळे गॅस सिलिंडर स्वस्त होणार…

Bysmartichi

Nov 17, 2025

सध्या सुरू असलेला टॅरिफ तणाव कमी होताना दिसून येत आहे. भारत आणि अमेरिकेतील टॅरिफवरून सुरू असलेला तणाव हळूहळू कमी होऊ लागला आहे. भारत आणि अमेरिकेत एलपीजीबाबत(cylinders) एक मोठा करार झाला आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत एलपीजीच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेसोबत २०२६ साठी अंदाजे २.२ दशलक्ष टन एलपीजी आयात करण्यासाठी भारताने करार केला आहे. या करारानुसार, भारताच्या वार्षिक आयातीपैकी अंदाजे १०% आयात अमेरिकेतून होईल.

२०२६ मध्ये या कराराअंतर्गत एलपीजी आयात सुरू होईल. अमेरिकन कंपन्यांसोबत हा करार भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी यांनी याबद्दल बोलताना अमेरिकेच्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर हा करार महत्त्वाचा असून अमेरिकेने व्यापार करारासाठी भारतीय कृषी उत्पादनांवरचा आग्रह सोडून दिल्याची माहिती सांगितली.

अमेरिकेसोबत भारतातील सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या, अर्थात इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी संयुक्त एलपीजी करार केला आहे. हा करार फक्त एका वर्षासाठी असून २०२६ मध्ये या करारांतर्गत, अमेरिकेतून २.२ दशलक्ष टन एलपीजी(cylinders) आयात करण्यात येईल. भारताच्या एकूण आयातीपैकी १०% आयात ही पुढील वर्षी अमेरिकेतून करण्यात येईल. जी अमेरिकेच्या आखाती किनाऱ्यावरून येईल आणि थेट भारतीय बंदरांवर पोहोचेल.

भारताला एका वर्षात ६६% इतकी आयात करावी लागते. सर्वात जास्त एलपीजीची आयात मध्य पूर्वेतून झाली, ज्यामध्ये युएईमधून ८.१ दशलक्ष टन, कतारमधून ५ दशलक्ष टन, कुवेतमधून ३.४ दशलक्ष टन आणि सौदी अरेबियामधून ३.३ दशलक्ष टन आयात करण्यात आली होती. २०२५ मध्ये सुरुवातीला आयात मंदावली असली तरी, या दरम्यान, अमेरिकेतून २.२ दशलक्ष टन एलपीजीची आयात देखील लक्षणीय मानली जाते.

२०२४ मध्ये भारताने अंदाजे १.३ दशलक्ष टन एलपीजी उत्पादन केले, जे एकूण वापराच्या अंदाजे ४२% आहे, इंडियन ऑइल दरवर्षी सर्वाधिक एलपीजी म्हणजेच ३०,००० टन उत्पादन करते. सरकारने २०३० पर्यंत एलपीजी उत्पादन १५% पर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे, या कालावधीत अंदाजे ३.५% वार्षिक वाढ होईल.