राज्यातील मोठ्या जमीन घोटाळ्यानंतर सरकारने (government)तातडीने कारवाईला सुरुवात केली आहे. विशेषतः पुण्यात समोर आलेल्या जमीन व्यवहारातील अनियमिततानंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने कडक पावले उचलली आहेत. राज्यभरात गेल्या काही महिन्यांत दिलेल्या सर्व स्टॅम्प ड्यूटी माफींचा सखोल तपास करण्याचे आदेश सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. या निर्देशांमुळे अनेक प्रकरणांमधील अनियमितता समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.प्रदेशात झालेल्या या गंभीर गैरव्यवहारामुळे सरकारकडून विशेष दक्षता घेतली जात आहे. विभागाने स्पष्ट केले आहे की स्टॅम्प ड्यूटी माफी अथवा सवलत देण्यात आलेल्या प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी केल्याशिवाय दस्त नोंदणीची पुढील प्रक्रिया होऊ नये. महसूल तोटा रोखण्यासाठी आणि माफ्यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी सर्व कार्यालयांना आदेश दिले की प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत त्या महिन्यातील सर्व माफीची प्रकरणे जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्याकडे तपासणीसाठी पाठविणे बंधनकारक असेल. मागील काळात रेरा परवानगी, एनए परवानगीसारख्या दस्तांना जोडल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांशिवाय (government)नोंदणी केल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. काही व्यवहारांमध्ये अत्यल्प स्टॅम्प ड्यूटी भरून चुकीच्या प्रकारे शुल्क माफीचा दावा करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघड झाला आहे.या अनियमिततांमुळे अनेक दुय्यम निबंधकांना निलंबित करण्यात आले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की महसूलास फटका बसणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकाराला आता शून्य सहनशीलतेची भूमिका ठेवण्यात येईल. स्टॅम्प ड्यूटी हा राज्य महसूलाचा प्रमुख स्त्रोत असल्यामुळे त्यातील जाणीवपूर्वक होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी व्यापक तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने काही विशिष्ट प्रकारच्या दस्त नोंदणींवर थेट बंदी देखील घातली आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारची मालकी असलेली जमीन कोणत्याही परिस्थितीत सर्वसामान्य व्यक्तीच्या नावावर नोंदवता येणार नाही, जोपर्यंत तो व्यवहार कायदेशीर अधिकृत व्यक्तीद्वारे होत नाही. न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा सक्षम प्राधिकरणाने जप्त केलेल्या मालमत्तेचे हस्तांतरण नोंदणीसाठी स्वीकृत नसेल.याशिवाय, दर महिन्याला सर्व स्टॅम्प ड्यूटी माफी प्रकरणांची तपासणी करणे हे सर्व दुय्यम निबंधक आणि जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. दस्तातील जोडलेली कागदपत्रे, अर्जदारांची माहिती आणि माफीची योग्य अंमलबजावणी यांची तपासणी करूनच प्रकरण वैध मानले जाईल.
पुणे शहरातील मुंढवा परिसरातील ४० एकर जमीन व्यवहाराने राज्यभर खळबळ उडवली होती. उद्योग उभारणीसाठी जमीन खरेदी केली जात असल्याचा दावा करून ७ टक्के स्टॅम्प ड्यूटी माफी लागू असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात माफी फक्त ५ टक्क्यांपुरतीच लागू होती. याचा गैरवापर करून संपूर्ण शुल्क टाळण्यात आले आणि हा मोठा व्यवहार फक्त 500 रुपयांच्या स्टॅम्प ड्यूटीवर नोंदवण्यात आल्याचे उघड झाले.या प्रकाराने सरकारचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आल्यावर विभागाने विस्तृत चौकशी सुरू केली. या प्रकरणाचा तपास वाढवून राज्यभरातील अशाच स्वरूपाच्या सर्व जमीन व्यवहारांचा आढावा घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
हेही वाचा :
एलपीजी करारामुळे गॅस सिलिंडर स्वस्त होणार…
पवारांच्या घरी ऐन निवडणुकीत शुभ मंगल सावधान…
चाकवत भाजीने कोणते आजार बरे होतात…