अमेरिका आणि भारत यांच्यात नुकताच झालेला अंतरिम व्यापार करार सध्या देशांतर्गत (internationally) तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला नवे दालन खुले होणार असल्याचे सांगितले जात असताना, ऊर्जा क्षेत्रातही त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. विशेषत: कच्च्या तेलाच्या खरेदीसंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे नव्या घडामोडींना वेग आला आहे.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने देशातील सरकारी तेल रिफायनरी कंपन्यांना अमेरिका आणि व्हेनेझुएला येथून कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश दिले आहेत. स्पॉट मार्केटमध्ये टेंडर काढताना अमेरिकन तेल कंपन्यांना संधी देणे आणि व्हेनेझुएलाच्या पुरवठादारांशी सक्रिय चर्चा करणे, अशा सूचनाही देण्यात आल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर भारत रशियावरील अवलंबित्व कमी करत असल्याचा दावा अमेरिकेकडून केला जात आहे.
मात्र, रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे (internationally) थांबवण्याबाबत भारत सरकारने अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. ऊर्जा सुरक्षेला आणि पुरवठा स्रोतांतील विविधतेला प्राधान्य देणे हीच भारताची भूमिका असल्याचे सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय पूर्णतः धोरणात्मक बदल आहे की तात्पुरती व्यावसायिक रणनीती, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
दरम्यान, अमेरिकन कच्च्या तेलाबाबत काही तांत्रिक अडचणी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेतील कच्च्या तेलामध्ये सल्फरचे प्रमाण तुलनेने कमी असते, तर भारतातील अनेक रिफायनरीज मध्यम किंवा जास्त सल्फर असलेल्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकन तेलाचा वापर करण्यासाठी काही रिफायनरीजना तांत्रिक बदल करावे लागू शकतात. याशिवाय अमेरिकेतून तेल आयात करताना वाहतूक खर्चही तुलनेने जास्त येतो.
भारतासाठी पश्चिम आफ्रिका, कजाकिस्तान (internationally) यांसारखे भौगोलिकदृष्ट्या जवळचे पर्याय उपलब्ध असताना अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून खरेदी वाढवण्यामागे व्यापक राजनैतिक आणि आर्थिक गणित असल्याची चर्चा आहे. जागतिक बाजारातील चढउतार, निर्बंध आणि भूराजकीय समीकरणे लक्षात घेता भारताने ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे चित्र आहे.
आता या नव्या आदेशानंतर प्रत्यक्षात आयातीचे प्रमाण कितपत बदलते, रशियासोबतचे व्यवहार कसे राहतात आणि रिफायनरी कंपन्या या बदलाला कसा प्रतिसाद देतात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील ही घडामोड भारताच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
हेही वाचा :
हम दो, हमारे दो दर्जन… ओवैसींच्या पक्षाच्या नेत्याचा नारा, दिलं अजब कारण; देशभर चर्चा
प्रार्थना बेहेरेने सांगितलं मुंबई सोडण्याचं कारण, खुलासा करत म्हणाली- अनेकदा तिथे….
IND vs PAK सामन्यासाठी बांगलादेशचा भारताच्या बाजूने कौल, तर पाकिस्तानने ठेवल्या तीन अटी