कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
नेपाळचे नवनिर्वाचित(social) पंतप्रधान श्री बालेन शहा यांनी नुकतेच आपल्या सरकारचे परराष्ट्र धोरण जाहीर केले. त्याआधी त्यांनी काही क्रांतिकारक ठरतील असे निर्णय घेतले आहेत. आणि त्यावरून जे नेपाळला जमले ते भारताला का जमू शकत नाही अशी प्रश्नांकित चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली.पंतप्रधान शहा यांनी भारताबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध अधिक कठोर केले आहेत. नेपाळमध्ये जाणाऱ्या भारतीयांना आता त्यासाठी परवाना पत्र लागणार व्हिसा घ्यावा लागणार त्याआधी ही अट फक्त मुस्लिम धर्मीयांसाठी आहे, हिंदूंना मुक्त प्रवेश अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरू होती.
पण काही पत्रकारांनी नेपाळच्या (social) अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून वास्तव काय आहे विचारले असता असे कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध भारतीयांवर लादलेले नाहीत. पूर्वीप्रमाणेच त्यांना मुक्त प्रवेश आहे असा खुलासा करण्यात आला आहे. नेपाळ हा एक स्वतंत्र देश आहे आणि तेथील राज्यकर्त्यांना परराष्ट्रविषयक किंवा तत्सम निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. भारत आणि चीन या दोन मोठ्या देशांच्या मध्ये नेपाळ हा छोटासा देश आहे. पूर्वी त्याच्याकडे बफर स्टेट म्हणून पाहिले जात होते पण आता त्यांनी दोन्ही देशात दरम्यानचे आम्ही ब्रिज आहोत अर्थात संवादाचे पूल आहोत असे स्पष्ट केले आहे.
भारत आणि चीन या दोन्ही (social) देशांना समान अंतरावर ठेवणार आहोत असेही त्यांनी जाहीर केले आहे. नवनिर्वाचित पंतप्रधान बालेन शहा यांनी नेपाळमधील खाजगी शिक्षण संस्था मोडीत काढल्या आहेत. गरीब श्रीमंत अशा सर्व आर्थिक गटातील मुला मुलींसाठी सरकारी शाळा अनिवार्य करण्यात आलेल्या आहेत. हा त्यांचा निर्णय क्रांतिकारक समजला जातो. 36 वर्षे वयाच्या बालेनशहा हे असा धाडसी निर्णय घेऊ शकतात तर 76 वर्षाचे नरेंद्र मोदी भारतामध्ये हा निर्णय का घेऊ शकत नाहीत अशी प्रश्नांची चर्चा सोशल मीडियावर जोरात सुरू झाली आहे.
मुळातच नेपाळ आणि (social) भारत यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. नेपाळ हा अतिशय छोटासा देश आहे तिथे असे निर्णय घेतले जाऊ शकतात मात्र लोकसंख्येने आणि आकाराने प्रचंड असलेल्या भारतामध्ये असे निर्णय घेतले जाऊ शकत नाहीत.भारत आणि नेपाळ यांच्यात मुक्त व्यापार होता. दोन्ही देशांकडून कोणतेही शुल्क तथा कस्टम ड्युटी लावली जात नव्हती. मात्र आता नेपाळच्या नव्या सरकारने भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर आयात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्यांना हे धोरण नजीकच्या काळात अडचणीचे ठरू शकते. नेपाळमध्ये भारतीय रुपयांमध्ये 150 रुपये लिटर पेट्रोल दर आहे. मात्र हाच दर भारतामध्ये 104 रुपयांच्या आसपास आहे.
त्यामुळे नेपाळमधील वाहन(social) चालक पेट्रोल आणि डिझेल भरण्यासाठी उत्तर भारतातील शहागंज या परिसरात येतात. आता त्यांना नेपाळच्या तुलनेत स्वस्त इंधन का द्यायचे हा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. पण त्यावर स्थानिक प्रशासनाने नेपाळी वाहनांना रेशनिंग पद्धती लागू केली आहे. दुचाकी वाहनांना जास्तीत जास्त दोन लिटर आणि अवजड वाहनांना जास्तीत जास्त वीस लिटर इंधन दिले जाते. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर भारताच्या तुलनेत वाढल्यामुळे नेपाळमध्ये सर्वसामान्य जनतेत नाराजी आहे.
भारतातून मोठ्या प्रमाणावर (social) विविध प्रकारच्या उत्पादनांची निर्यात नेपाळमध्ये होत असल्यामुळे तेथील सरकारला मोठी व्यापारी टूट सोसावी लागते. कारण भारताच्या निर्यात टक्केवारी पेक्षा नेपाळची निर्यात टक्केवारी अतिशय नाममात्र आहे. भारतीय कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक नेपाळमध्ये आहे. बँकिंग आणि सेवा क्षेत्रात भारतीय कंपन्या तिथे काम करतात. त्यामुळे एकूणच नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचा भारत हा एक कणा आहे. याशिवाय नेपाळला तिसऱ्या देशांशी व्यापार करावयाचा असेल तर भारत आपली भूपृष्ठ परिवहन सेवा नेपाळला देत असतो. म्हणजे तिसऱ्या देशांचा माल नेपाळमध्ये यावयाचा असेल तर त्या देशांना भारतीय रस्ते मार्गाशिवाय अन्य पर्याय नाही.
नेपाळ हा भारताबरोबर 60% पेक्षा (social) अधिक व्यापार करतो. पेट्रोल, डिझेल, अन्य प्रकारचे इंधन, औषधे यंत्रसामुग्री, वाहने नेपाळ हा भारताकडून आयात करतो आणि नेपाळ हा भारताला सोयाबीन, तेल, मसाले,छूटआणि चहा निर्यात करतो. वीज निर्मिती आणि वीज वितरण हे नेपाळमध्ये भारताकडून केले जाते. म्हणजे भारतीय कंपन्यांच्या उर्जेवर नेपाळ चालतो असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. एकूणच नेपाळच्या नव्या सरकारला भारताबरोबर जमवून घ्यावे लागेल. व्यापार साखळी तोडता येणार नाही.
भारतीयांना साध्या आधार(social) कार्डवर नेपाळमध्ये मुक्त प्रवेश हे धोरण रद्द करता येणार नाही. चीनला चार हात दूर ठेवून भारतासाठी मवाळ धोरण हे नेपाळसाठी फायदेशीर असणार आहे. नवनिर्वाचित पंतप्रधान बालेन शहा यांनी तसा विचार केलेला नाही असे म्हणता येणार नाही.