कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर रूपा राणी निकम आणि (minds) आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भारूड हे दोघेही एकमेकांना विश्वासात घेऊन महापालिकेचा कारभार करताना दिसतात. मी कोल्हापुरात फक्त दोन बॅगा घेऊन आलो आहे आणि जाताना माझ्याकडे दोनच बॅगा असतील. या त्यांच्या विधानावरून त्यांचा आयुक्त म्हणून इथला कारभार कसा असेल हे सांगायला कुठल्या ज्योतिषाची गरज नाही. स्वच्छ प्रशासनाची त्यांनी ग्वाहीच दिलेली आहे. डॉक्टर राजेंद्र भारूड हे सूक्ष्म जाती व्यवस्थेतून मायक्रो मायनॉरिटीज पुढे आलेले आहेत. घरच्या गरीब आणि खडतर परिस्थितीवर मात करून भारतीय प्रशासकीय सेवेत ते आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या केंद्रस्थानी सामान्य माणूस असणार आहे याबद्दल दुमत नाही.डी.टी. जोसेफ यांनी सुद्धा कोल्हापूर महापालिकेमध्ये प्रशासक आणि आयुक्त म्हणून काम केले होते. विशेष म्हणजे त्यांना सुद्धा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीशी सामना करावा लागला होता. त्यांनीही इथे काम करताना सामान्य माणसाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता.
महापालिकेचा आयुक्त हा सभागृहाचा सदस्य असतो. म्हणजे सभागृहात ते आपले मत मांडू शकतात.
के. मंजू लक्ष्मी या जवळपास तीन वर्षे महापालिकेच्या प्रशासक होत्या.(minds) लोकनियुक्त सभागृह तेव्हा अस्तित्वात नसल्यामुळे त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करता येऊ शकत नाही. पण त्या इथे वादग्रस्त सुद्धा झाल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात असताना डॉक्टर राजेंद्र भारूड हे आयुक्त म्हणून इथे आले आहेत. सध्या कोल्हापूर महापालिका महायुतीच्या ताब्यात आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती हे महायुतीचे आहेत. कोल्हापूरची महापालिका ही यापूर्वी अघोषित काँग्रेसच्या ताब्यात होती. नंतर या महापालिकेची सूत्रे काँग्रेस आघाडीकडे आली. प्रामुख्याने काँग्रेसचे सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हसन मुश्रीफ या दोघांच्याकडे महापालिकेचे नेतृत्व होते. विशेष म्हणजे या दोघांनीही सत्तेची सूत्रे हाती घेताना”महापालिकेने विकास कामासाठी आरक्षित केलेल्या भूखंडावरील आरक्षण कोणत्याही स्थितीत उठवले जाणार नाही’असे आश्वासन करवीरवासीयांना दिले होते. आता महायुतीची सत्ता महापालिकेत आहे. या नव्या सत्ताधाऱ्यांनी महापालिकेने आरक्षित केलेले सर्व भूखंड सुरक्षित आहेत. याची ग्वाही सर्वसामान्य जनतेला दिली पाहिजे. कारण गेल्या काही वर्षांपासून काही भूखंड मूळ मालकांना मिळालेले आहेत असे चित्र आहे. आरक्षित भूखंड मोकळे कसे झाले याची माहिती सर्वसामान्य जनतेला मिळाली पाहिजे.
इसवी सन 2014 मध्ये महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे सरकार आले होते(minds). तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी कोल्हापूर शहराला आय आर बी च्या टोल पासून मुक्त केले होते. संबंधित रस्ते विकास करणाऱ्या कंपनीला राज्य शासनाने स्वतःच्या तिजोरीतून आर्थिक भरपाई केली होती. रस्ते विकासाचे काम आय आर बी कंपनीला देण्यात आले होते. रस्ते विकासाच्या मोबदल्यात ही कंपनी तब्बल 29 वर्षे वाहनधारकांच्याकडून टोल घेणार होती. कराराच्या माध्यमातून या कंपनीला टेमलाई नका परिसरातील एक मोठा भूखंड हमी म्हणून देण्यात आला होता. तिथे या कंपनीने पंचतारांकित हॉटेल साठी भव्य वास्तु बांधलेली होती. कंपनीचे पैसे भरपाई केल्यानंतर अर्थातच ही भव्य वाचतो महापालिकेच्या ताब्यात आली होती. जवळपास बारा वर्षे ही वास्तू धूळ खात पडून होती. दोनच दिवसांपूर्वी महापौर रूपा राणी निकम आणि आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भारूड या दोघांनी संयुक्तपणे या वास्तूची पाहणी केली. आता भाडेतत्त्वावर ही वास्तू दिली जाणार आहे. वास्तविक ही प्रक्रिया दहा वर्षांपूर्वीच होणे आवश्यक होते. पण कुणीही या वास्तूकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. थोड्या उशिरा का होईना ही भव्य वास्तु महापालिकेला उत्पन्न मिळवून देईल.
कोल्हापूर महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग हा कायम वादग्रस्त राहिला आहे(minds). या विभागावर दरवर्षी करोडो रुपयांचा खर्च केला जातो आहे पण खर्चाच्या तुलनेत या विभागाचा लाभ सामान्य माणसाला होताना दिसत नाही. कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा हा जलसमृद्ध आहे. कोल्हापूर शहराला कधीही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई नव्हती. आता तर काळामवाडी धरणातून थेट पाईपलाईन टाकून महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. पण यंदा प्रथमच या शहराला एक दिवसाआड पाणी उपलब्ध करून दिले जाते आहे. याशिवाय महिन्याला तांत्रिक बिघाडामुळे पाणीपुरवठ्यात व्यत्यय येताना दिसतो आहे.
म्हणजे धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचा कारभार गतिमान करण्यासाठी ठोक मानधनावर अभियंते भरले जाणार आहेत. हा सुद्धा निर्णय महापौर आणि आयुक्तांचा आहे. आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भारूड हे जलद निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. अतिक्रमणावर हातोडा त्यांनी चालवला आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांनी कार्यप्रवण केले आहे. नागरिकांची कामे प्रलंबित राहता कामा नयेत यावर त्यांचा कटाक्ष आहे. आयुक्त म्हणून हाती सूत्रे घेतल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या समाज मनावर त्यांनी गारुड केले आहे असे म्हणावे लागेल.
हेही वाचा
कोरोनापेक्षाही भयंकर! उंदरापासून पसरणाऱ्या विषाणूमुळे खळबळ, ३ जणांचा मृत्यू; १२ देशांना अलर्ट
महत्वाची बातमी! २० मे रोजी राज्यातील सर्व मेडिकल राहणार बंद, नेमकं कारण काय?