कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : मराठवाड्यातील एकही जिल्हा, जिल्ह्यातील एकही गाव असे राहिलेले नाही की तेथे पावसाने हाहाकार उडवलेला नाही. सोयाबीन, मका, तुर , ज्वारी, कपाशी, कांदा, टोमॅटो, संत्र, केळी, पेरू, सारं काही कष्टासह पाण्यात गेलं. दुभती जनावरे, वाहून गेली किंवा दावत तोडता न आल्यामुळे पाण्यात गुदमरून मृत्युमुखी पडली. हे सर्व होत असताना शेती साठी अत्यावश्यक असलेली मातीच वाहून गेली.
मोठ्या आशेने पेरलेले उगवेल, पण बाजारात कृषी मालाला दर मिळेलच असे नाही. अशावेळी शेतकऱ्याच्या मदतीला धावून येतं ते त्याचे पशुधन. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दूध उत्पादनाकडे पाहिले जाते.शेतकऱ्याला त्याची चूल पेटती राहण्यासाठी दुधाचा पैसा उपयोगी पडतो. पण पण यंदाच्या पावसाळ्यात शेतीही गेली आणि दूध देणारी जनावरेही गेली. प्रत्येक मृत जनावरामागे शासन सदतीस हजार पाचशे रुपये नुकसान भरपाई देणार आहे. प्रत्यक्षात बाजारात पशुधनाची किंमत खूपच जास्त आहे.
कोसळणाऱ्या पावसाने शेतजमीन खरवडून काढली आहे. उत्तम पीक पाण्यासाठी आवश्यक घटक द्रव्ये असलेली मातीच वाहून गेली आहे. शेतातील माती नदीपात्रात गेल्यामुळे मराठवाड्यातील नद्या उथळ होणार आहेत. साचलेला गाळ बाहेर काढण्यासाठी पुन्हा खर्च आहे. बाहेर काढलेला गाळ शेतापर्यंत आणताना शेतकऱ्यांची दमछाक होणार आहे. उद्या शेती करायची म्हटली तर मातीच नसेल तर काय करणार? पाऊस थांबला असला तरी पूरस्थिती कायम आहे. शेतात गुडघाभर पाणी आहे.
अनेक गावातील अनेक घरात नद्यांचे पाणी घुसले आहे. घरातली माणसं बाहेर आहेत. दहा ते पंधरा दिवस घरात साचलेल्या पाण्याने भिंती भिजलेल्या आहेत. पाणी धरलेल्या भिंती धोकादायक असतात. म्हणजे शेतकऱ्यांची घरेही सुस्थितीत राहिलेली नाहीत. पडलेल्या घरांचा तर मोठा गंभीर प्रश्न आहे. पडलेल्या घरांसाठी मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी आहे. घरातील प्रापंचिक साहित्य वाहून गेले आहे. भांडीकुंडी नदीपात्रात गेली आहेत. धान्य कुजून गेल आहे. शेतातील पाणी गेलं, घरातील पाणी गेलं तरीही परिस्थिती गंभीरच असणार आहे. कारण घरातील किरकोळ साहित्य घेऊन एका वस्त्रानिशी बाहेर पडलेली लोकं पुन्हा येतील तेव्हा त्यांच्यासमोर अगणित समस्या असणार आहेत.
घरात झालेला चिखल बाहेर काढण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. कुजलेल्या जनावरांच्या मुळे रोगराई वाढणार आहे. जनावरांचे मृतदेह त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मोकळी जागा लागणार आहे. शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या मृत जनावरांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. गावात रोगराई पसरू नये यासाठी आरोग्य विभागाने तातडीने उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
डोक्यावर कर्ज असलेला शेतकरी या पावसाने उद्ध्वस्त झाला आहे पण संवेदनशीलता नसलेल्या वित्तीय संस्थांच्या कडून नोटीसा बजावल्या बजाऊ लागलेल्या आहेत. आता कुठे शासनाने कर्ज वसुलीस मनाई केली आहे पण टांगती तलवार मानेवर आहेच आणि ती असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते आणि आता या आश्वासनाची आठवण करून दिली जाऊ लागली आहे. पण यावर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी मौन पाळले आहे. सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज शासनावर आहे आणि राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती चांगली आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सरकारचीही अडचण झाली आहे.
मराठवाड्यातील प्रलयग्रस्त गावातील शालेय विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींचा वेगळाच गंभीर प्रश्न पुढे आला आहे. त्यांची वह्या पुस्तके व इतर शालेय साहित्य भिजलेले आहे. त्याचा लगदा झालेला आहे. त्यांच्या सहामाहीच्या परीक्षा नजीक आलेल्या आहेत. झालेला आणि केलेला अभ्यास पाण्यात गेला आहे. त्यांच्या शाळाही सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. या सर्वांना पुनश्च हरी ओम करावा लागणार आहे. शालेय मुला मुलींच्या डोळ्यातील आसू पाहून गहिवरून गेलेला नाही असा एक माणूस सापडणार नाही.
मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यातील सुमारे 60 ते 70 लाख हेक्टर जमिनीवरील पीक नष्ट झाल आहे. शेती व्यतिरिक्त झालेलं नुकसानही मोठ आहे. शेतकरी हताश आणि हतबल झाला आहे. त्याच्यासमोर आजच्या घडीला अनेक प्रश्न आहेत आणि प्रत्येक प्रश्नावर त्यालाच उत्तरे शोधावयाची आहेत. शेतकऱ्याला मानसिक आधाराची सुद्धा गरज आहे. एका तरुण शेतकऱ्यांनी”आता सर्व काही संपलं’असा विचार करून गळफास लावून आत्महत्या केली. पोटच्या पोरांन जीव दिल्यानंतर पुत्र वियोगाने त्याच्या बापानेही प्राण सोडला. असे प्रकार घडू नयेत म्हणून आता समाजानेच पुढे येऊन धीर देण्याचे काम केले पाहिजे.
राज्य शासना कडून अद्यापही शेतकऱ्याला किती नुकसान भरपाई देणार हे स्पष्ट करण्यात आलेले नसले तरी ओला दुष्काळ पडला आहे असे समजून शेतकऱ्याला मदत केली जाईल अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. केंद्र शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. केंद्राची समिती मराठवाड्यात येऊन पाहणी करणार आणि मग किती निधी द्यायचा याचा निर्णय घेणार आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगपतींनी अद्यापही मदत जाहीर केलेली नाही. राज्यातील श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या देवस्थानांनाकडूनही फार मोठी आर्थिक मदत दिली गेलेली नाही. शिर्डी संस्थान हे सर्वात श्रीमंत आहे.
प्रतिवर्षी 900 कोटी रुपये त्यांच्या दानपेटीत पडत असतात. पण पाच कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. राज्यातील ही सर्वच श्रीमंत देवस्थाने राज्य शासनाच्या अधिकारात येतात. शासनानेच देवस्थानच्या समितीला योग्य ते आदेश दिले तर भरीव आर्थिक मदत मराठवाड्यासाठी उपलब्ध होऊ शकते. एकूणच आभाळ फाटलं असलं तरी ते जोडता येतं, तशी इच्छाशक्ती मात्र असली पाहिजे.
हेही वाचा :
ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी हा दसरा मेळावा का महत्त्वाचा ?
बोर्ड मिटिंग सुरू असताना महिलेने अचानक कपडे काढले अन्…. घटनेचा Video Viral
एका वादामुळे उद्ध्वस्त झालं ‘या’ क्रिकेटरचा करिअर, अंपायरनेच ठरवले ‘पागल’