संसदेने ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन करण्यासाठी आणलेल्या विधेयकाचा पहिला मोठा परिणाम क्रिकेट(Cricket) मैदानावर पाहायला मिळणार आहे. या कायद्यामुळे टीम इंडियाच्या मुख्य प्रायोजक ड्रीम 11ने 358 कोटी रुपयांच्या करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतलाय. हा कायदा इतका कठोर आहे की, त्याचा थेट परिणाम आता भारतीय क्रिकेट टीमच्या निळ्या जर्सीवर दिसून येतोय. ज्यामुळे क्रिकेट बोर्ड आणि प्रायोजकांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
ड्रीम11ने 2023 मध्ये बीसीसीआयसोबत 3 वर्षांसाठी 358 कोटी रुपयांचा करार केला होता, जो टीम इंडियाच्या जर्सीवर लोगो लावण्यासह विविध प्रायोजकत्व समाविष्ट करतो. मात्र, नवीन ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक’मुळे कंपनीला हा करार संपवण्यास भाग पाडले जात आहे. सूत्रांनुसार, हे सामान्य व्यावसायिक निर्णय नसून कायद्याचा थेट परिणाम आहे, ज्यामुळे कंपनीला कायदेशीर गुन्ह्याच्या धोक्यातून वाचण्यासाठी हा पाऊल उचलावा लागला.
फॅन्टसी स्पोर्ट्ससह रिअल-मनी ऑनलाइन गेमिंगची कोणतीही जाहिरात, प्रचार किंवा प्रायोजकत्व बेकायदेशीर आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपनी मालकांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ड्रीम११साठी जर्सीवर लोगो लावणे ही थेट जाहिरात ठरेल, ज्यामुळे कायदेशीर सक्ती निर्माण झाल्याचे विधेयकात स्पष्टपणे नमूद केलंय.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, असे मजबूत करार एकतर्फी मोडता येत नाहीत. त्यामुळे ड्रीम 11 आणि बीसीसीआय यांच्यात परस्पर संमतीने हा निर्णय घेतला जाईल, कारण देशाचा कायदा आता अशा जाहिरातींना परवानगी देत नाही. यामुळे प्रायोजकत्व उद्योगात मोठे बदल अपेक्षित आहेत, ज्याचा फटका क्रिकेटला बसणार आहे.
हे प्रकरण 9 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आशिया कपच्या तोंडावर घडलंय.त्यामुळे बीसीसीआयसमोर नवीन प्रायोजक शोधण्याचे मोठे आव्हान आहे. जे कमी वेळेत शक्य नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होईल. इतक्या लघुकाळात मोठा प्रायोजक सापडणे अशक्य असून, बोर्डाला आर्थिक आणि कायदेशीर दबाव सहन करावा लागेल.
बीसीसीआय या विषयावर थेट बोलण्याचे टाळतय. असे असले तरी बोर्ड देशाच्या कायद्यापेक्षा वर नाही. ते म्हणाले, “बीसीसीआय असे काहीही करणार नाही जे सरकार किंवा कायद्याने परवानगी नाही.”, असे बोर्डाचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट केले. यामुळे बोर्ड कायद्याचे पालन करण्यास तयार असल्याचे दिसते.
हे प्रकरण केवळ क्रिकेट (Cricket)किंवा प्रायोजकत्वापुरते मर्यादित नसून, भारताच्या बदलत्या धोरणांचा पुरावा आहे. सरकारने ऑनलाइन गेमिंगच्या जोखमी लक्षात घेऊन कठोर कायदा केला असून, ड्रीम११चा निर्णय हा त्याचा थेट परिणाम आहे. यामुळे अब्जावधी डॉलर्सच्या उद्योगांना व्यवसाय मॉडेल बदलावे लागेल, आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या अनियंत्रित ‘सुवर्ण युगाचा’ अंत होण्याची शक्यता आहे.
ड्रीम११ने २०२३ मध्ये बीसीसीआयसोबत तीन वर्षांसाठी ३५८ कोटींचा प्रायोजकत्व करार केला होता. मात्र, नवीन ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक’मुळे फॅन्टसी स्पोर्ट्ससह रिअल-मनी गेमिंगच्या जाहिराती आणि प्रायोजकत्वावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे ड्रीम११ला जर्सीवर लोगो लावणे बेकायदेशीर ठरेल, ज्यामुळे कायदेशीर गुन्ह्याच्या धोक्यामुळे कंपनी करारातून माघार घेत आहे.
या कायद्यात रिअल-मनी ऑनलाइन गेमिंगच्या जाहिराती, प्रचार किंवा प्रायोजकत्वाला बेकायदेशीर ठरवले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपनी मालकांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठा दंड होऊ शकतो. ड्रीम११साठी भारतीय क्रिकेट टीमच्या जर्सीवर लोगो लावणे थेट जाहिरात ठरते, जे कायद्याने प्रतिबंधित आहे, त्यामुळे कंपनीला करार संपवण्यास भाग पाडले जात आहे.
ड्रीम११च्या माघारीमुळे बीसीसीआयला आशिया कपच्या आधी नवीन प्रायोजक शोधण्याचे मोठे आव्हान आहे. इतक्या कमी वेळेत मोठा प्रायोजक शोधणे जवळजवळ अशक्य आहे, ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. बीसीसीआयने कायद्याचे पालन करण्याचे स्पष्ट केले असून, बोर्ड देशाच्या कायद्यापेक्षा वर नाही, असे त्यांचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
दिवसा आणि रात्री एकच मॉइश्चरायझर वापरणं योग्य आहे का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत
‘काँग्रेस आमदारानं मेसेज करून शारीरिक संबंधाची मागणी..’ ट्रान्सजेंडरकडून गंभीर आरोप
“रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, मग रक्त आणि क्रिकेट एकत्र कसं?”, ठाकरेंचा आक्रमक सवाल