कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन (announced) प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा निर्णय नगर विकास मंत्रालयाने घेतला असल्यामुळे आता कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ होणार नाही हे शासनाने स्पष्टपणे सूचित केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती समितीचा सपशेल पराभव झाला आहे आणि हद्द वाढ विरोधी कृती समिती जिंकली आहे. विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यातील मतदारांनी महा युतीच्या उमेदवारांना विजयी केले होते. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीतही शहरातल्या मतदारांनी महायुतीच्या बाजूने कौल दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारकडून कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ केली जाईल असे वातावरण तयार झाले होते. पण आता नगर विकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हद्द वाढीच्या मागणीवर विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा उतारा दिला आहे. याचा अर्थ आता कोल्हापूर शहराची हद्द वाढणार नाही असा होतो. इसवी सन 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची सत्ता महाराष्ट्रात आल्यानंतर मूळचे कोल्हापूरचे असलेले तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील त्यांनी कोल्हापूर नागरी क्षेत्र प्राधिकरणाचा उतारा दिला होता.
अर्थात कोल्हापूर शहर हद्द वाढीची मागणी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे फेटाळून लावली होती.(announced) त्यांनी स्थापन केलेले प्राधिकरण सध्या मृतवत अवस्थेत आहे. नावापुरते हे प्राधिकरण आहे. ते स्थापन केल्यापासून त्याचा कुणाला आणि किती लाभ झाला हा संशोधनाचा विषय आहे.कोणत्याही शहराचा हद्द वाढ झाल्याशिवाय विकास होत नाही हे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकट मुलाखतीत सांगितले होते. त्यांच्याही आधी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी कोल्हापुरात बोलताना हद्द वाढीचे समर्थन केले होते. त्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सहा गावे कोल्हापूरच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याच्या संदर्भात भाष्य केल्यानंतर राज्य शासनाने त्या संदर्भातील एक अधिसूचना जारी केली होती आणि महापालिका आयुक्त व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हद्द वाढीच्या संदर्भात प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तशी प्रक्रिया सुरू झाली ही होती पण ती पूर्ण झाली नाही. आता तर महापालिकेची निवडणूक झालेली आहे.
त्या सहा गावांचे प्रकरण अधांतरी राहिलेले आहे.(announced) कोल्हापूर नागरिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा निर्णय नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोनच दिवसापूर्वी घेतल्यामुळे आता शहराची हद्द वाढणार नाही हे अधोरेखित झालेले आहे. महायुती सरकारकडून कोल्हापूर शहरवासियांची घोर फसवणूक करण्यात आली आहे अशा सर्वत्रिक प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. शासन निर्णय यावर आता कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती समिती काय निर्णय घेणार इकडे वासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा शासनाने दिला असल्याबद्दल ची माहिती करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी मिडीयाला दिली आहे. याच नरके यांचा हद्द वाढीला अगदी सुरुवातीपासून विरोध होता. नरके यांना अभिप्रेत असलेल्या निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे प्राधिकरणातील 42 गावांचा विकास होईल, राज्य शासनाचा आणि केंद्र शासनाचा निधी उपलब्ध होईल असा दावा त्यांनी केला असला तरी, हद्द वाढीच्या मूळ मागणीला छेद दिला गेला असल्यामुळे कोल्हापूरची लोक नाराज होणे स्वाभाविक आहे.
. वास्तविक विशेष नियोजन प्राधिकरणात समाविष्ट करण्यात आलेली 42 गावे कोल्हापूर (announced) महापालिकेच्या हद्दीत घेऊनबृहन कोल्हापूर महापालिका असे व्यापक स्वरूप देता आले असते. प्राधिकरणासाठी उपलब्ध करून दिला जाणारा निधी व्यापक महापालिका क्षेत्रात वळवून विकास करता आला असता. 42 गावे विकासाच्या प्रवाहात आणता आली असती. विशेष नियोजन विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महायुती सरकारने कोल्हापूर शहराच्या हद्द वाढीच्या मागणीला कायमस्वरूपी वाटाण्याच्या अक्षता लावलेल्या आहेत. हद्द वाढीला विरोध करणाऱ्या कृती समितीच्या सदस्यांनी मला येऊन भेटावे. मी त्यांची समजूत काढेन. त्यांचा नकारात्मक दृष्टिकोन सकारात्मक मध्ये बदलेन आणि त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर हद्दवाढीच्या फाईलवर अवघ्या दहा मिनिटात स्वाक्षरी करेन असा शब्द देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूरच्या जनतेची फसवणूक केलेली आहे. कारण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करूनच प्राधिकरणाचा उतारा दिला आहे. फडणवीस यांना अंधारात ठेवून शिंदे यांनी हा नक्कीच निर्णय घेतलेला नाही.
हेही वाचा
जलतरण तलावात बुडून परप्रांतीय तरुणाचा मृत्यू
भिलवडीत पाच हजाराची लाच घेताना हवालदार जाळ्यात
ग्राहकांना अजून मोठा झटका गॅस सिलेंडरचा बदलला हा नियम, जून महिन्यात बंद होणार तुमचे कनेक्शन?