पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांच्या (political atmosphere) पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय वातावरण तापले असताना केंद्र सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनामुळे नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण देणाऱ्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात हे अधिवेशन असल्याचं सरकारचं म्हणणं असलं तरी विरोधकांनी त्यामागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
काँग्रेस नेत्या Sonia Gandhi यांनी एका लेखातून सरकारवर थेट हल्ला चढवत या अधिवेशनाच्या टायमिंगवर गंभीर शंका व्यक्त केली आहे. निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर अधिवेशन घेणं म्हणजे हा महिला आरक्षणाचा विषय नसून एक राजकीय इव्हेंट असल्याची टीका त्यांनी केली. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच होणं अपेक्षित असताना ती 2029 पर्यंत का पुढे ढकलली जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
यासोबतच त्यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या मते, या अधिवेशनामागे खरी भूमिका मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची असून, त्यातून विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होऊ शकतो. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांचे पुनर्वाटप झाल्यास कुटुंब नियोजन प्रभावीपणे राबवलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांची प्रतिनिधित्वातील हिस्सेदारी कमी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणना आणि संभाव्य जात जनगणनेपूर्वीच पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न म्हणजे सामाजिक न्यायाला बगल देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, या मुद्द्यावरून ठाकरे गटासह इतर विरोधी पक्षांनीही सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. विरोधकांच्या मते, इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक किंवा व्यापक चर्चा न करता थेट अधिवेशन बोलावणं ही सरकारची हुकूमशाही प्रवृत्ती दर्शवते. काँग्रेसने तर महिला आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कुटील डाव रचला जात असल्याचा थेट आरोप केला आहे.
दुसरीकडे, भाजपने या सर्व आरोपांना फेटाळून लावत अधिवेशनाचा उद्देश केवळ महिला सक्षमीकरण असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी ही मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच होणार असल्याचं आधीच ठरलं असून त्यानुसारच प्रक्रिया सुरू असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
मात्र या प्रक्रियेत एक मोठा बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास लोकसभेतील खासदारांची संख्या 543 वरून तब्बल 816 पर्यंत वाढू शकते. यामुळे देशाच्या राजकीय समतोलात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः उत्तर आणि दक्षिण भारतातील प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणात बदल होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या सगळ्या घडामोडींमुळे आता प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की सरकार हे अधिवेशन ठामपणे पुढे नेत महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची दिशा स्पष्ट करणार की वाढत्या राजकीय दबावामुळे हा मुद्दा पुढे ढकलणार. या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
हे ही वाचा ;
मोबाईलच्या किमतीत मोठी वाढ; जाणून घ्या कोणत्या कंपनीचे फोन किती महाग झाले?
लाडक्या बहिणींची अर्जप्रक्रिया पुन्हा सुरु होणार? आदिती तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं
दहावी, बारावीच्या निकालाबाबत महत्त्वाची अपडेट, या दिवशी लागण्याची शक्यता