राज्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांचा धुरळा सुरू आहे.(Election)20 डिसेंबर रोजी उरलेल्या नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यानंतर लगेच 21 डिसेंबर रोजी निकाल लागणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं असतानाच आता राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यासाठीच्या जोरदार हालचाली निवडणूक आयोगात सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका दोन टप्प्यात झाल्यास सर्व पक्षीय नेत्यांना प्रचारासाठी मोठा अवधी मिळू शकणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका अधिक चुरशीच्या होण्याची शक्यता वर्तवली जाता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Election)निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यावेळी कोर्टाने या पुढच्या कोणत्याही निवडणुकीत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका असं सांगितलं होतं. त्यामुळेच त्याचं नियोजन करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदा निवडणुका दोन टप्प्यात घेण्याचा विचार सुरू केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. ज्या ठिकाणी 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. त्या ठिकाणच्या जिल्हा परिषद निवडणुका या दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा विचार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा (Election)ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 21 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे त्या 17 जिल्हा परिषदा सोडून इतर 15 जिल्हा परिषदांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोग करत आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भात कुठलाही (Election)अडसर नसल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा कुठलेही निर्देश याबाबत दिलेले नसल्याने महापालिका निवडणुका सुद्धा नगरपालिका नगर पंचायती निवडणुकीनंतर घेण्यासंदर्भात हालचाली राज्य निवडणूक आयोग करत आहे. ज्या मतदार संघांतील जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे, त्या 17 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कोर्टाच्या निर्देशानुसार दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेऊ शकते.जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भातली पूर्ण तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. तर पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 21 जानेवारी रोजी होणार असल्याने निवडणुका फार पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ज्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही त्या ठिकाणी निवडणुका देण्याचा मार्ग राज्य निवडणूक आयोगासाठी मोकळा आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
गृहकर्ज घेतल्यानंतर क्रेडिट स्कोअर वाढला, बँका कर्जाचे व्याजदर कमी करतील, जाणून घ्या
कार मॉडिफाय करण्याआधी वाचा ‘हे’ नियम; अन्यथा लायसन्स होईल रद्द
‘ऐश्वर्याला मुस्लिम बनवून लग्न करणार!’, पाकिस्तानातून मौलानाचा मोठा दावाEditEditEdit