1995 सालच्या शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणामुळे अडचणीत (relief)आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना अखेर राजीनामा दिला आहे. पक्षाचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा राजीनामा स्विकारलाय. माणिकराव कोकाटेंप्रकरणी कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. कोर्टाने माणिकरावांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.माणिकराव कोकाटेंना एक लाखाच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आलाय. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर माणिकराव कोकाटेंना अटकेपासून संरक्षण मिळालंय. सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात हा मोठा दिलासा मानला जातो. तर माणिकराव यांच्या आमदारकीसंदर्भातील निर्णय विधानभवनात होणार आहे. वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी कोर्टात कोकाटेंची बाजू मांडली. तसेच अनिकेत निकम हे कोकाटेंचे वकील आहेत. न्यायमूर्ती आर एन लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर मणिकराव कोकाटे यांच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
श्री शैल्य देशमुख यांनी विशेष सरकारी वकील सरकारची बाजू मांडली. (relief)माणिकराव कोकाटे यांनी सप्टेंबर 1988-1989 मध्ये अर्ज केला होता. तेव्हा मासिक उत्पन 2500 रुपये होते, अशी बाजू वकिलांनी मांडली. उत्पन्ना बाबत न्यायालयाने तर्काच्या आधारावर निर्णय दिला असा युक्तिवाद कोकाटेंचे वकील करीत आहेत.स्वतःच्या उत्पन्नाबाबत योग्य माहिती न देता सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सही करणे म्हणजे बनावट कागदपत्रे तयार करणे नाही, असा युक्तीवाद कोकाटेंच्या वकिलांनी केला. फॉर्जंरी म्हणजे खोटे कागदपत्रे तयार करणे, दुसऱ्यासाठी कागदपत्रे तयार करने आणि दुसऱ्याच्या नावाने बनावट सह्या करणे, म्हणजे खोटे कागदपत्रे तयार करणे याचा समावेश होतो. मी स्वतःच्या सहीने कागदपत्रे तयार करणे म्हणजे फर्जंरी नाही.त्यातील मजकूर बरोबर नाही यासाठी फर्जंरी लागू होतं नाही, अशी बाजू त्यांनी मांडली.
पेशंटला अर्जंट एनजिओप्लास्टिची गरज असल्याची माहिती (relief)कोकाटेंच्या वकिलाची न्यायालयात दिली. वडिलांची एकत्र कुटुंबाची 25 एकर शेतजमीन आणि शेतीचे उत्पन्न एकत्रित कुटुंबाचे उत्पन्न असल्याचा दावा कोकाटेच्या वकिलांनी केला. 1991 मध्ये एक नियम आला होता त्यावेळी जुनी घरे ज्यांनी घेतली होती त्यांना इन्कम सर्टिफिकेट एफीडेव्हिट द्यायला सांगितलं होत. तेव्हा अर्ज केला होता तो काळ पकडला तर लाभ मिळाला तो काळ का नाही पकडायचा? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. राहुल गांधीची केस या केसपेक्षा वेगळी होती.राहुल गांधीची केस अदखलपत्र केस होती, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला. दरम्यान आज हे प्रकरण ऐकून आजच निर्णय घेणार असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
मंत्रीपदाच्या राजीनाम्या संदर्भात कोर्टाकडून विचारणा झाली.(relief)कोकाटे किती वर्षापासून आमदार आहेत? यासंदर्भात कोर्टाने विचारणा केली. गरिबांसाठी घराची योजना सरकारने बनवली होती पण दुर्दैवाने ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांनी याचा लाभ घेतला. 1989 पासून आता पर्यंत माणिकराव यांचे उत्पन्न वाढत गेले.. याबाबत त्यांनी सरकारला कळवायला पाहिजे होते. दोन्ही आरोपी कारखान्याला ऊस देत होते. आरोपी नं 1 याने 93-94 मध्ये 51.876 टन ऊस दिला त्याचे उपन्न 34 हजार देण्यात आल्याची बाजू सरकारी वकिलांनी मांडली.
हेही वाचा :
राजकीय भूकंप! माणिकराव कोकाटेंना रुग्णालयातूनच बेड्या ठोकणार?
४ कोर्टाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी, राज्यात खळबळEdit