कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात गेल्या काही महिन्यांपासून (terror) बिबट्यांची दहशत वाढली आहे. त्याच्या पाठोपाठ भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला. त्याच्या प्रत्यक्ष त्रासापेक्षा त्याच्या दहशतीखाली शहरी आणि ग्रामीण भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा याची गांभीर्याने दखल घेत रुग्णालय, न्यायालय, शाळा क्रीडांगण, तत्सम गर्दीच्या संस्थात्मक परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास थांबवण्याबाबत चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या फ्री सदस्य खंडपीठाने नुकताच दिला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यात अनेक अडचणी आहेत. तुम्हाला तुमची जबाबदारी पार पडता येत नसेल तर तो त्रास सामान्य नागरिकांनी का सहन करायचा हा खंडपीठाने उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे.बिबट्या केंद्र शासनाच्या शेड्युल्ड नंबर एक मध्ये आहे.त्यामुळे त्याला रेस्क्यू करण्यात तांत्रिक आणि कायदेशीर अडथळे येतात.
कुत्रा हा प्राणी कोणत्याही शेड्युलमध्ये येत नाही. (terror)पण त्याला विष घालून ठार मारण्याचे आदेश देता येत नाहीत. प्राणी कल्याण संघटना यांचा त्याला विरोध असतो आणि होतो. मुंबईत जसा कबूतरखान्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे आणि जैन धर्मीय कबुतरांच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. तसेच भटक्या कुत्र्यांच्या रक्षणासाठी प्राणी कल्याण संघटना कार्यरत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात काही आदेश दिले होते. संस्थात्मक कार्यालय परिसरातून कुत्र्यांचा होणारा त्रास विना विलंब थांबवा. मादी कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करा, लसीकरण करा आणि त्यांना शेल्टरमध्ये स्थलांतरित करा असा आदेश स्थानिक प्रशासनांना तसेच देशातील राज्यांना दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी नीटपणे होत नाही म्हणून एक संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. त्याचवेळी प्रतिवाद करण्यासाठी प्राणी कल्याण संघटनाही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती.सर्वोच्च न्यायालयाचे विक्रम नाथ, संदीप मेहता, एन व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठांसमोर भटक्या कुत्र्या विषयी एक याचिका आली होती.
शाळा रुग्णालय न्यायालय वगैरे परिसर कुत्र्यांच्या दहशती पासून मुक्त ठेवा असा (terror)आदेशच या खंडपीठाने दिला आहे. स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी काम केले नाही त्याचा लोकांनी त्रास का सहन करायचा असा सवाल खंडपीठाने विचारला आहे.महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार, गुजरात या राज्यामध्ये भटक्या कुत्र्यांचे सर्वाधिक हल्ले झाले आहेत. या हल्ल्यात प्रामुख्याने लहान मुले आणि वृद्ध जखमी झाले आहेत आणि मृतही झाले आहेत.काही वर्षांपूर्वी भटक्या कुत्र्यांनी चावे घेऊन जखमी केलेल्या लोकांची संख्या जवळपास 45 लाख इतकी होती आणि सध्या मात्र त्यामध्ये प्रचंड वाढ होऊन
गेल्या वर्षभरात देशभरात सुमारे दोन कोटी लोकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावले आहे.रेबीजमुळे या वर्षाभरात 18 ते 20 हजार लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या चिंता व्यक्त करावी इतकी आहे.
कुत्री पाळण्यासाठी तीन, तीन, तीन चे असे तीन नियम आहेत. (terror)पहिले तीन दिवस परिसराशी जुळवून घेणे, तीन आठवडे श्वास प्रशिक्षण देणे आणि तीन महिने सतत सामाजिकीकरण करणे असे हे नियम आहेत. कुत्र्यांची वाढती पैदास थांबवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. ही जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी या संस्थांना शासनाकडून पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नाही. परिणामीनिर्बीजीकरण , लसीकरण करण्यात अडचणी येतात. कुत्री सुद्धा इतकी हुशार असतात की त्यांना पकडण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे वाहन आले की त्यांना ते कळते आणि ती पळून जातात किंवा त्या वाहना समोर येऊन भुंकतात.मध्यंतरी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास नागरिकांना प्रतिबंध करण्यात आला होता. न्यायालयाने तसे आदेश दिले होते मात्र ते प्रत्यक्षात अंमलबजावणी खाली आणणे मोठे कठीण काम आहे. मॉर्निंग वॉकला जाणारे वृद्ध लोक पूर्वी हातामध्ये काठी घ्यायचे. ही काठी दोन सांभाळण्यासाठी असायचीआता मात्र तरुण लोकही मॉर्निंग वॉकला जाताना हातामध्ये काठी घेतात. भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यापासून स्वतःला वाचवण्यासाठी या काठीचा सध्या उपयोग केला जातो आहे. एकूणच भटक्या कुत्र्यांची समस्या अधिक उग्र होऊन पुढे आली आहे.
हेही वाचा :
देशातील साखरेच्या उत्पादनात जोरदार उसळी, महाराष्ट्राने युपीला टाकले मागे
एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, शिवसेना शिंदे गटाची ताकद वाढली, मोठा पक्षप्रवेश