कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
मुंबईसह राज्यातील सर्वच म्हणजे 29 महापालिकांच्या सार्वत्रिक (rule) निवडणुकांसाठी गुरुवारी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. काही दिवसात तिथे लोकप्रतिनिधींचे सभागृह अस्तित्वात येणार आहे आणि त्यामुळे गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या महत्त्वाच्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थां मध्ये असलेले प्रशासकराज आता संपुष्टात येणार आहे. प्रशासक राज म्हणजे एकाधिकारशाही. आता तिचे काहीच दिवस उरलेले आहेत.कोविड संकटामुळे राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. कोविड चे संकट टळल्यानंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. काही अपरिहार्य कारणातून त्या सुनावणीसाठी घेतल्या गेल्या नव्हत्या. घेतल्यानंतरही काहींना काही तांत्रिक बाबी उपस्थित करून तारखा पडत होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्रातील या निवडणुका लांबणीवर पडत गेल्या. न्यायालयीन लढाईत दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी निघून गेला.
एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज सुरू होते. राज्यातील(rule) महापालिका मध्ये अशीच स्थिती होती. लोकप्रतिनिधींचे सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे मूलभूत प्रश्न सुटत नव्हते किंवा त्याला विलंब लागत होता. सर्वसामान्य जनता आणि महापालिका प्रशासन या मधला दुवा असलेला लोकप्रतिनिधीच नसल्यामुळे महापालिकांमध्ये
एक प्रकारची एकाधिकारशाहीच सुरू होती.त्यामुळे पायाभूत सुविधा विषयक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्याकडे प्रशासनाचे लक्ष नव्हते. महानगरातील रस्त्यांची अवस्था अक्षरशः दयनीय झाली होती. खड्डे युक्त रस्त्यामुळे वाहनधारकांचे
हाल होत होते. रस्त्यांची चाळण झालेली आहे, लोकांना त्याचा त्रास होतो आहे हे माहीत असूनही प्रशासक राज कडून प्रभावी उपाययोजना केल्या जात नव्हत्या. कोल्हापुरातील स्थिती तर फारच भयानक होती. शेवटी काही संघटनांनी एकत्रित येऊन कोल्हापूरच्या सर्किट बेंच कडे लोकहितार्थ याचिका दाखल केली होती.
त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन सर्किट बँकेच्या खंडपीठाने दर्जेदार रस्त्यांसाठी (rule)महापालिका प्रशासनाला सक्त आदेश दिले होते. परिणामी काही रस्त्यांची कामे हाती घेतली गेली आहेत. सर्वसामान्य जनतेची कामे प्रलंबित ठेवली जात होती.
कोल्हापूर शहरासारखीच स्थिती राज्यातील इतर महानगरामध्येही होती. खराब रस्ते हा सार्वत्रिक प्रश्न बनला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी असले पाहिजेत याची प्रकर्षाने जाणीव सामान्य जनतेला होत होती. आणि आता महापालिकांची सभागृहे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारात येत आहेत, येणार आहेत.गुरुवारी सर्वच महापालिका क्षेत्रामध्ये एकूण 2869 जागांसाठी मोठ्या चुरशीने मतदान होते आहे. मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता या सर्व महानगरांमधील प्रचार संपला. त्यानंतर उमेदवारांच्या कडून आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून घरोघरी जाऊन मतदारांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या. प्रचारासाठी मिळालेल्या बारा दिवसांमध्येपैशांचा खेळ मोठ्या प्रमाणावर झाला.
आचारसंहिता अस्तित्वात आहे की नाही याबद्दल शंका यावी असे वातावरण (rule) सर्वत्र पाहायला मिळत होते. उघडपणे होत असलेला पैशाचा खेळ, मांसाहाराच्या भोजनावळी, मकरसंक्रांतीच्या निमित्ताने मंगल कार्यालयात झालेले हळदीकुंकू समारंभ, तिथे महिलांना दिल्या गेलेल्या गिफ्ट, हे सर्व कायदेशीर चौकटीत बसवून केले गेले.मात्र तुलनेमध्ये आचारसंहिता भंग केल्याच्या घटना किरकोळ प्रमाणात नोंदवल्या गेल्या. पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले गेले.गुरुवारी होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सर्वच प्रभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैशाचे वाटप केले गेले. घरोघरीपैसे असलेली पाकीट पोचवली गेली. त्यासाठी एक वेगळीच यंत्रणा कार्यरत होती.सर्वच पक्ष आणि सर्वच उमेदवार पैसे वाटत असल्यामुळे कुणी तक्रार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. सारे काही बुधवारच्या रात्री खुलेआम घडत होते.विशेष म्हणजे यंदा बहुतांशी मतदार पाकीटाच्या प्रतीक्षेत दिसत होते.चार सदस्य प्रभाग पद्धती असल्यामुळे उमेदवारांना शेवटच्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्या साठी बरीच धावपळ करावी लागली.प्रत्येक उमेदवाराला पाण्यासारखा पैसा खर्च करावा लागला.
हेही वाचा :
देशातील साखरेच्या उत्पादनात जोरदार उसळी, महाराष्ट्राने युपीला टाकले मागे
एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का, शिवसेना शिंदे गटाची ताकद वाढली, मोठा पक्षप्रवेश