जागतिक व्यापार परिषद नुकतीच” डावोस “मध्ये संपन्न झाली. (Trade) या परिषदेत भारतातील 10 राज्ये सहभागी झाली होती आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राने उत्तम कामगिरी केली. अर्थात त्याचे सारे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना द्यावे लागेल. केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय सत्ता स्थिर असेल, कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम असेल, कुशल. मनुष्य बळ उपलब्धअसेल तर परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होत असते. तशी ती देशात आणि महाराष्ट्रात झाली आहे.कोकण, विदर्भ,मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र,येथे मोठे प्रकल्प नजीकच्या काळात तेथे उभे राहतील. पण यात नेहमीप्रमाणेच कोल्हापूर कुठेच दिसत नाही. राज्यकर्त्यांकडून कोल्हापूरला नेहमीच उपेक्षित ठेवले जाते आहे हे आता पुन्हा सिद्ध झाले आहे.
जिथे राजकीय स्थैर्य आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम आहे, पायाभूत सुविधा मजबूत आहेत, कुशल ,अति कुशल
उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी मोठे प्रकल्प उभे रहातात.हे आश्वासक वातावरण महाराष्ट्रात आहे.
या शाश्वत पार्श्वभूमी वर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,(Trade) उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली एक
शिष्टमंडळ डावोसला गेले होते.18 देशातील मोठ्या उद्योजकांनी महाराष्ट्रात कृषी आणि औद्योगिक तसेच इतर
प्रकल्प उभे करण्यासाठी महाराष्ट्राशी करार केले आहेत. सुमारे 15 लाख रोजगार उपलब्ध करून देणारे 30 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे करार डावोस व्यापार परिषदेत झाले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग,पुणे,मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, धुळेया ठिकाणी मोठे औद्योगिक प्रकल्प उभे राहणार आहेत. रायगड,पालघर या ठिकाणी यापूर्वीच मोठे प्रकल्प आलेले आहेत आणि तिथे त्यांची उभारणीही चालू आहे.नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर
हे दोन्ही जिल्हे औद्योगिक दृष्ट्या विकसित झालेले आहेत.
आणि पुन्हा तिथेच परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होते आहे. (Trade)15 लाख रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या 30 लाख कोटी रुपयांच्या थेट गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचे कल्याण होईल. त्याबद्दल आनंदच आहे. पण अशा प्रकारची परकीय गुंतवणूक दक्षिण महाराष्ट्रात विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यात का होत नाही? कोल्हापूरचे हवामान चांगले आहे. इथे सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. पाणी मुबलक आहे. कुशल आणि अति कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. जमीन उपलब्ध आहे. इथली कायदा आणि सुव्यवस्था उत्तम आहे असे वातावरण असतानाही कोल्हापुरात परकीय कंपन्यांची थेट गुंतवणूक का होत नाही हा इथल्या सर्वसामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. संघर्ष केल्याशिवाय कोल्हापूरला काही मिळत नाही हे रडगाणं आता जुन झाल. खरे तर याला इथले लोकप्रतिनिधी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळात कोल्हापूरचे लोकप्रतिनिधी आहेत. सर्वच्या सर्व दहा आमदार सत्ताधारी महायुतीचे आहेत.
राज्यसभेसह तीन खासदार आहेत. कोल्हापूरचे श्रीमंत शाहू छत्रपती (Trade)हे लोकसभेत कोल्हापूरचे प्रतिनिधित्व करतात. पण ही सर्व मंडळी कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र येतात आणि राज्य आणि केंद्र शासनाकडे आग्रह धरतात असे क्वचितच पाहायला मिळालेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे याच महिन्यात महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने कोल्हापूरला आले होते. त्यांना प्रकट मुलाखतीमध्ये अशाच आशयाचा एक प्रश्न विचारला होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक उत्तर दिले होते मात्र ही सकारात्मकता डावोसच्या त्यांच्या दौऱ्यात दिसली नाही. तसे असते तर परकीय गुंतवणूक कोल्हापूर जिल्ह्यातही झालेली दिसली असती.कोल्हापूर जिल्हा हा सधन आहे. बार नाही पाण्याचा आहे. सिंचन क्षेत्र मोठे आहे. सहकार तत्वावरील साखर कारखान्या सारखे मोठे प्रकल्प या जिल्ह्यात आहेत. हा जिल्हा पूर्णपणे विकसित आहे. आता त्याला आणखी विकासाची गरज नाही. अशी गृहीत धरण्याची भूमिका आजपर्यंतच्या राज्य सरकारने घेतली आहे आणि त्याला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार सुद्धा अपवाद नाही असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
हेही वाचा :
महापालिकेत खुल्या वर्गाला आरक्षण, महापौरपदी कोण विराजमान होणार?
राजकीय भूकंप! भाजप आणि एमआयएमची हातमिळवणी; राज्यातील समीकरणे बदलणार?
२४ लाख लाडक्या बहिणींचा लाभ बंद