भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय समोर (education) आला आहे. मध्य प्रदेशमधील १९ वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी या विद्यार्थ्याने दोन वेळा NEET परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही प्रवेश न मिळाल्याने न्यायालयाची दारं ठोठावली आणि अखेर त्याला यश मिळाले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रवर्गातून अर्ज करूनही खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये त्या कोट्याची अंमलबजावणी नसल्याचे कारण देत त्याला प्रवेश नाकारण्यात आला होता.
अथर्वने प्रथम उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च (education) न्यायालयात धाव घेतली. सुरुवातीला न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली होती आणि पुढील शैक्षणिक वर्षात विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र अथर्वने हार न मानता जानेवारी २०२५ मध्ये पुन्हा याचिका दाखल केली. ऑनलाइन सुनावणीदरम्यान स्वतःच युक्तिवाद करण्याची परवानगी मागितल्यावर न्यायालयही क्षणभर आश्चर्यचकित झाले. तरीही त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली.
Supreme Court of India मध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या (education) समोर झालेल्या सुनावणीत अथर्वने सांगितले की तो पात्र उमेदवार असून राज्य सरकारने खाजगी महाविद्यालयांमध्ये EWS आरक्षणाची अधिसूचना जारी न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक आहे. कोणत्याही धोरणात्मक त्रुटीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये, असा मुद्दा त्याने ठामपणे मांडला.
न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत (education) घटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर केला. National Medical Commission आणि मध्य प्रदेश सरकारला २०२५-२६ शैक्षणिक सत्रासाठी EWS प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना तात्पुरता MBBS प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच अथर्वला प्रवेश देऊन सात दिवसांत महाविद्यालय निश्चित करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
या निर्णयामुळे EWS प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता निर्माण झाली आहे. स्वतःची बाजू स्वतः मांडत एका विद्यार्थ्याने लढवलेली ही कायदेशीर लढाई अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.
हेही वाचा :
घरात हत्तीची मूर्ती कोणत्या दिशेने ठेवावी, नियम आणि फायद्यांबद्दल माहिती आहेत?
या डेंजर तुरुंगात रात्र घालवण्यासाठी लोक म्हणतात होऊ दे खर्च ! एका रात्रीचे इतके पैसे मोजायला तयार