कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवल्यानंतर, काश्मीर, (outbreak)जम्मू आणि लडाख असे त्रिभाजन करण्यात आले. हा निर्णय सुमारे सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे इसवी सन 2019 मध्ये घेतला गेला. आता लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात यावाआणि संविधानातील सहावी सूची लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी एलएबी लेह अपेक्षा बॉडी संघटनेच्या वतीने उग्र आंदोलन सुरू केले आहे, परिणामी तेथील कायदा आणि सुव्यवस्था अडचणीत आली आहे. लडाख उद्रेकामुळे केंद्र शासनाची चिंता वाढली आहे. एल ए बी ने केलेल्या मागण्या तात्काळ मान्य करणे केंद्राला सहज शक्य नाही. त्यामुळे मणिपूर प्रमाणे आगडोंब उसळण्यापूर्वी तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
केंद्रशासित प्रदेशा ऐवजी स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात यावा यासाठी दिनांक 10 सप्टेंबर पासून एल ए बी च्या वतीने उपोषण आणि आंदोलन सुरू आहे. त्याचा उद्रेक बुधवारी झाला. निदर्शकांनी सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांवर दगडफेक केली. भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयावर हल्ला केला. निदर्शकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यामुळे आंदोलन आणखी चिघळले. जाळपोळ, सरकारी वाहनांना आगी लावणे असे प्रकार सुरू झाले. स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे आणि घटनेतील सहाव्या सूचीचा विस्तार केला पाहिजे या दोन प्रमुख मागण्या एल ए बी च्या वतीने करण्यात आलेल्या आहेत.
लडाखमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी समाज मोठ्या संख्येने आहे. या समाजाला भूमी, संसाधने आणि सांस्कृतिक वारसा यासाठीचे संरक्षण हवे आहे. स्वतःच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था हव्या आहे भारतीय घटनेतील सहावी सूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यांसाठी अमलात आणलेली आहे. (outbreak)या राज्यांना या सहाव्या सूची मुळे स्वतःचा विकास करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार उपलब्ध होतात.त्यांच्याप्रमाणेच लडाखला सहाव्या सूचीचा विस्तार करून जादा अधिकार द्यावेत. जिल्हा परिषदा वगैरे स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यासाठी अधिकार दिले जावेत. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे विधानसभा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तेथील जनतेला मर्यादित अधिकार आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 244 दोन अंतर्गत सहावी सूची लडाखला अपेक्षित आहे. स्वायत्त प्रशासनासाठी ही मागणी न्यायिक असल्याचे नेत्यांचे म्हणणे आहे.
भारतामध्ये मूलनिवासी समजल्या जाणाऱ्या आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न आणि समस्या आहेत. त्या जशा महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजासमोर आहेत तसेच त्या लडाखमधील आदिवासी समाजासमोर आहेत. महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज स्वतःच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरू पाहत आहे अगदी तसाच लडाखमधील आदिवासी स्व विकास साठी, सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी, जमिनीचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी, एकूणच या समाजाचे सांस्कृतिक परंपरेसह संरक्षण व्हावे अशी तेथील आदिवासी समाजाची मागणी आहे.
जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे एकाच प्रदेशाचे तीन भाग होते. इसवी सन 2019 मध्ये केंद्र शासनाने या प्रदेशाचे त्रिभाजन करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे लढाखला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हा तेथील जनतेला असे वाटले होते की आता नजीकच्या काही महिन्यात किंवा काही वर्षात लडाखला स्वतंत्र राज्य म्हणून केंद्र शासनाकडून दर्जा दिला जाईल. तथापि असे काहीच न घडल्यामुळे तेथील आदिवासी समाज अस्वस्थ आहे. राज्याचा दर्जा मिळाल्याशिवाय लडाखचा खऱ्या अर्थाने विकास होणार नाही अशी तेथील जनतेची लोकभावना आहे.
काश्मीर मधील फुटीरवादी चळवळ संपुष्टात आणल्यानंतर, काश्मीरचा खास दर्जा खालसा करण्यात आल्यानंतर तेथील जनता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येत असताना तेथे पहलगाम दहशतकांड झाले. त्याचा पुरेपूर निपटारा केल्यानंतर काही फुटीरवादी प्रवृत्तींनी डोके वर काढले आणि हजरत बाल दर्ग्यात कोण शिलेवर असलेली भारतीय राजमुद्रा काही असामाजिक घटकांनी दिवसाढवळ्या फोडली. आणि आता याच काश्मीरचा एक भाग असलेला लडाख हा आता धगधगतो आहे.
लडाखमधील जनतेला मिनी मंत्रालय हवे आहे. जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विकास करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात पण त्यासाठी राज्याचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे आणि घटनेच्या सहाव्या सूचीच्या माध्यमातून मिळणारे आश्वासक वातावरण हवे आहे. (outbreak)लडाखमधील आदिवासींची ही मागणी अवास्तव आहे असे कोणीही म्हणणार नाही. पण या मागण्या मान्य करणे सद्यस्थितीत केंद्र शासनाला अडचणीत टाकणारे आहे. स्वतंत्र राज्याची मागणीच तेथील जनतेला करता येऊ नये, बहुसंख्येने असलेल्या आदिवासींना विविध उपाययोजनांच्या आधारे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे केंद्र शासनाला सहज शक्य होते आणि तसे झाले असते तर स्वतंत्र राज्याच्या मागणीतील तीव्रता नक्कीच कमी झाली असती.
राज्य केंद्रशासित करायचे आणि प्रशासनातील वरिष्ठांना जास्तीत जास्त अधिकार द्यायचे आणि सामान्य जनतेला दुय्यम स्थानावर ठेवायचे हे आजपर्यंत घडत आलेले आहे पण आता सर्वसामान्य जनता शहाणी झालेली आहे. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बाहेर काय घडते आहे याची माहिती घरबसल्या प्रत्येकाला मिळू लागली आहे. परिणामी प्रत्येक जण आपल्या न्याय हक्कासाठी जागृत झालेला आहे. उर्वरित भारतासाठी दुर्गम असलेल्या लडाखमध्ये त्यामुळेच उद्रेक झालेला आहे. तेथील परिस्थिती स्फोटक बनण्याच्या आधीच केंद्र शासनाने विशेषतः (outbreak)गृह मंत्रालयाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा :
भारत-पाक क्रिकेटवर दिलजीत दोसांझचे सवाल! ‘माझा मुव्ही
…तर शिवसेना शेतकऱ्यांसह थेट रस्त्यावर उतरणार, उद्धव ठाकरेंचा….
परीक्षेला निघालेल्या विद्यार्थिनीला कारनं उडवलं