कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
देशांमध्ये समान नागरी कायदा झाला पाहिजे ही मागणी भारतीय जनता पक्ष,(uniform)शिवसेना आणि इतर काही संघटनाकडून केली जात होती आणि आजही केली जात आहे. अशा कायद्याची मागणी करणाऱ्यांना इतर राजकीय पक्षांकडून आणि संघटनांच्या कडून प्रतिगामी ठरवले जात होते. समान नागरि कायद्याचे भारतीय राज्यघटनेने समर्थन केले असूनही असा समान कायदा पाहिजे असे म्हणणे म्हणजे अल्पसंख्यांक समाजाच्या विरोधी भूमिका घेतल्यासारखे होईल. त्यामुळे आपली मतपेढी” हातात”राहणार नाही. अशी भीती असल्यामुळे समान नागरी कायदा करा असे म्हणण्याचे धाडस दाखवले जात नाही. आता तर समान नागरी कायद्याची किती नितांत गरज आहे हे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीच बोलून दाखवले आहे.
भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, हिंदू एकता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जनजागरण समिती आदींकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून समान नागरी कायद्याची मागणी केली जात होती आणि आजही केली जाते आहे.
काही महिन्यांपूर्वी केंद्र शासनाने समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल असे म्हटले होते (uniform)आणि लवकरच त्याची प्रक्रिया सुरू होईल असेही स्पष्ट केले होते. मात्र त्यानंतर केंद्र शासनाकडून तशा प्रकारची हालचाल दिसून आलेली नाही. भारतीय संविधानामध्ये समान नागरी कायदा याविषयी स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे. भारताच्या संघ राज्याना समान नागरी कायदा लागू करण्याची सहमती भारतीय संविधानाने दिलेली आहे.
एक दोन राज्यांचा अपवाद वगळला तर देशात कुठेही समान नागरी कायदा अस्तित्वात नाही किंवा आणला गेलेला नाही. भारतीय न्याय संहिताआणि मुस्लिम पर्सनल लॉ या दोन्ही कायद्यांचा तुलनात्मक विचार केला तर विसंगती अगदी ठळकपणे पुढे येते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे देता येईल. मुस्लिमांचा पर्सनल किंवा व्यक्तिगत कायदा हा बालविवाहाला मान्यता देतोभारतीय न्याय संहितेमध्ये बालविवाह हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे.(uniform)अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा पोक्सो कायद्यान्वये गंभीर गुन्हा भारतीय न्याय संहितेमध्ये समजला जातो पण मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यामध्ये तो गुन्हा ठरत नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरूण मोगा यांनी दोन कायद्यान मधील द्विधाअधोरेखित करताना समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली आहे. व्यक्तिगत कायदे राष्ट्रीय कायद्याला वरचढ ठरणार नाहीत असे न्यायिक वातावरण तयार झाले पाहिजे असे हे न्यायमूर्ती म्हणतात. वास्तविक मुस्लिम समाजातील एक मोठा गट समान नागरी कायद्याचे समर्थन करतो. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यामुळे स्त्रीविषयक काही समस्या निर्माण होतात असे मुस्लिम समाजातील विचारवंतांना कायम वाटत आले आहे. (uniform)तथापि धर्माच्या चौकटीत बंदिस्त करून टाकण्यात आलेल्या मुस्लिम समाजाला समान नागरी कायदा म्हणजे आपले विरुद्ध रचण्यात आलेला कट आहे असे वाटते.
वास्तविक भारतीय संविधानाने समान नागरी कायदा झाला पाहिजे आणि राज्यांना तो करतायेईल असे म्हटले आहे. त्यामुळे तो पूर्वीच होणे आवश्यक होते. तथापि समान नागरी कायद्याची मागणी करणारे हे प्रतिगामी आहेत. आणि त्यांची मागणी मान्य केली तर आपले पुरोगामीत्व अडचणीत येऊ शकते असा विचार यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी केला. मुस्लिम स्त्रियांच्या अधिकाराचा संकोच व्यक्तिगत कायद्यामुळे केला जातो आहे.(uniform)हे माहीत असूनही काँग्रेसने आपली मतपेढी धोक्यात येईल असा संकुचित विचार केला.
या देशातील डाव्या राजकीय पक्षांना समान नागरी कायदा विषयी आपले मत करावयाचेनव्हते.या देशातील प्रतीगामीपक्ष समान नागरी कायद्याची मागणी करतात म्हणून मग त्यांना विरोध केला पाहिजे अशी त्यांची मानसिकता होती आणि आहे.
नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार देशात चार लाखापेक्षा अधिक बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. पण मुस्लिम समाजात बालविवाह रोखण्याचा प्रश्नच येत नाही.(uniform)कारण व्यक्तिगत कायद्यामुळे त्यांना मुलीच्या पंधराव्या वर्षीच तिचे लग्न लावून देण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. हिंदूंना मात्र तसे करता येत नाही.
हेही वाचा :
तिलक-दुबेने फलंदाजीत, तर कुलदीपने गोलंदाजीत गाजवले मैदान;
भारताच्या संघाने आशिया कप 2025 जिंकूनही ट्राॅफीशिवाय साजरा केला विजय!